१४ चैत, काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय गरेको छ। शासकीय सुधारका लागि तय गरिएको १०० कार्यक्रमअन्तर्गत ६० दिनभित्र यस्ता संगठन हटाइने र त्यसको सट्टा विद्यार्थी काउन्सिल गठन गरिने योजना अघि सारिएको हो।
सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूची अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने अवस्था र खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तरलाई सुधार गर्न यस्तो कदम चालिएको हो। ९० दिनभित्र “भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट” जस्ता संरचना विकास गरी विद्यार्थी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ।
त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय द्वारा उपलब्ध गराइएको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार विश्वविद्यालय तहका स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिने व्यवस्था गरिनेछ।
सरकारले अर्को महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यसले उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसबाहेक, कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको आन्तरिक परीक्षा प्रणाली आगामी शैक्षिक सत्रदेखि हटाइने भएको छ। साना विद्यार्थीमा मानसिक दबाब नपर्ने गरी वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिने कार्यक्रम पनि कार्यसूचीमा समेटिएको छ।
यी निर्णयहरूलाई शिक्षा क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
