१३ वैशाख, काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले अब हामी सबै यो कुरामा सहमत हुनुपर्छ कि राज्यले अब्यवस्थित बसोबासीलाई ब्यवस्थित गर्छ र गर्नुपर्छ भनेकी छन् । पुर्व सहरी विकास मन्त्रीसमेत रहेकी झाँक्रीले सामाजिक संजालमा लेख्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सुकुम्बासीलाई हटाउने कदमको समर्थन गरेकी छन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेकी झाँक्रीले समर्थन गरेपनि उनको पार्टी नेकपा एमालेले सुकुम्बासी हटाउने कार्यको बिरोध गरिरहेको छ ।
झाँक्रीले सामाजिक संजालमा भनेकी छन्ः
थापाथलीका अव्यवस्थित बसोवासी ९सुकुम्वासी०हरूको लागि शहरी विकाश मन्त्रालयले इचंगुमा संयुक्त आवास बनाएको थियो। पहिलो प्राथमिकतामा थापाथली र बाँकी, ुुफस्ट कम फस्टुु जो आउँछ उहाँहरूलाई त्यहाँ स्थान्तरण गर्ने थियो। सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने तालुक मन्त्रालय मेरो मन्त्रालय थिएन। त्यसैले सुकुमबासी पहिचानको काम हुदैगर्छ, सार्ने काम गरि हालौ भनेर अधिकार सम्पन्न बागमति सभ्यता एकीकृत विकाश समितिको नेतृत्वमा यो काम भएको थियो। जुन संस्था हाम्रो मन्त्रालस मातहतको संस्था हो। तर उहाँहरू सरकारको त्यो प्रस्ताव मान्नु भएन। उल्टै मन्त्रीको कदमलाई अबरोध गर्ने काम गर्नुभयो, कुनै शक्ति र ब्यक्तिको आडमा।
बागमतिमा चालु (BRBIP) परियोजनाको कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि राईट अफ वे दिनुपर्ने थियो। त्यो परियोजना क्रोनिक भईसकेको थियो। हामीले गोकर्णेश्वरबाट सार्वजनिक स्थान अतिक्रमण गरि बनाईएका घर टहरा लगायतका सबै संरचना हटाउँदै थापाथली पुग्दापुग्दै हाम्रो टिमलाई पार्टीले फिर्ता बोलायो। त्यसबिचमा काठमाडौ महानगरपालिका तत्कालिन मेयर ९हाल प्रम० बालेन शाह र हीमीले ति यस्ता कयौँ विषयमा सहकार्य गरेका थियौं।
खासगरी सुकुम्बासी बस्तिसँग धेरैको भावनात्मक सम्बन्ध रहेकोरदेखाएको पाइन्छ। भाबुक भन्दा वास्तविकतामा उभिनुपर्छ। संबिधान त सबै नागरिकलाई आवाशको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। ग्यारेन्टीको अर्थ यो होइन कि उहाँहरू जहाँ बस्नु भएको छ त्यही आवास दिने। राज्यले उपयुक्त स्थानमा राज्य र उपभोक्ताको साझेदारीमा आवास दिने हो र दिनुपर्छ। त्यसका केही मोडालिटीहरू बारेमा पनि हामीले सरकार, राष्ट्र बैंक, ADB र स्थानिय तहसँग धेरै पटक छलफल गरेका थियौँ। ति सबै संस्थाहरूमा यो विषयको संस्थागत मेमोरी छ।
सिद्धान्ततः अब हामी सबै यो कुरामा सहमत हुनुपर्छ कि राज्यले अब्यवस्थित बसोबासीलाई ब्यवस्थित गर्छ र गर्नुपर्छ। तर त्यो राज्यले उपयुक्त ठानेको स्थान र मोडालिटीमा हुन्छ। स्थान अनुसार मोडालिटी फरक फरक हुनसक्छ। त्यसैले सुकुम्बासीलाई जग्गा होइन आवास दिने हो, संविधानतः यहि कुरा नै उपयुक्त हो।
