२१ वैशाख, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का पेन्सन पीडित प्राध्यापक तथा कर्मचारी २२ दिनदेखि निरन्तर धर्नामा बसेका छन्। उनीहरू उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार कार्यालयको प्रवेशद्वारअगाडि आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ पछि नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि परम्परागत पेन्सन प्रणाली हटाएर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, त्रिविले भने २०६८ वैशाख ८ पछि नियुक्त कर्मचारीलाई पेन्सनबाट वञ्चित गर्दै उपदान प्रणालीमा लैजाने नीति अपनाएको छ।
यही निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्राध्यापक र कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। आन्दोलन समितिका संयोजक डा. किशोर कुमार का अनुसार करिब १२०० भन्दा बढी प्राध्यापक तथा कर्मचारी यस निर्णयबाट प्रभावित भएका छन्।
उनले एउटै संस्थामा समान प्रकृतिको काम गर्ने कर्मचारीबीच नियुक्तिको मितिका आधारमा फरक सुविधा दिनु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्। “२०६८ अघि नियुक्त कर्मचारीले पेन्सन पाउँछन्, तर त्यसपछि नियुक्तले पाउँदैनन्, यो स्पष्ट विभेद हो,” उनले भने।
पीडितहरूले यस्तो व्यवस्था आर्थिक मात्र नभई मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि विभाजन सिर्जना गर्ने बताउँदै यसले कर्मचारीको मनोबल घटाउने, संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने र कार्यसम्पादनमा असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समानताको अधिकार विपरीत यस्तो निर्णय भएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
यसैबीच, त्रिविका पदाधिकारीहरूले १७ वैशाखमै राजीनामा दिएका कारण विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ। आन्दोलनरत पक्षले शीघ्र नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरी समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
पीडित प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
