२४ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा परम्परागत वरिष्ठताक्रमभन्दा योग्यता, विज्ञता र न्याय सम्पादन क्षमतालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जोड दिएका छन्।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले न्याय परिषद्ले पठाएको सूचीमा चौथो नम्बरमा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अघि सार्दै, केवल “परम्परा” का आधारमा निर्णय गर्नु उचित नहुने तर्क गरेका हुन्। उनका अनुसार सर्वोच्च जस्तो संवेदनशील निकायको नेतृत्व चयनमा न्यायिक दक्षता, अनुभव र समसामयिक आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्री शाहले विगतको रोलक्रम वा परम्परामा मात्र अड्किँदा योग्य व्यक्तिहरू पछि पर्न सक्ने भन्दै प्रणालीलाई परिणाममुखी र क्षमता–आधारित बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
तर, उनको प्रस्तावप्रति विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले बैठकमै लिखित असहमति दर्ता गर्दै स्थापित विधि र परम्परा उल्लङ्घन भएको भन्दै सहमत हुन नसक्ने बताएका छन्।
न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि पठाएको छ जनाको सूचीमा वरिष्ठताक्रमअनुसार सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाल अगाडि रहेका थिए भने डा. मनोजकुमार शर्मा चौथो स्थानमा थिए। त्यसपछि नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम समावेश थियो।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीको योग्यता–आधारित दृष्टिकोण र अन्य सदस्यहरूको परम्परागत दृष्टिकोणबीच मतभेद देखिएपछि केही समय छलफल तथा तर्कवितर्कसमेत भएको जनाइएको छ।
