६ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोलाका किनारामा निर्माण अनुमति सम्बन्धी मापदण्डबारे यसअघि संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला सच्याउँदै २०६५ सालमा तय गरिएको पुरानै मापदण्ड कायम गरेको छ।
न्यायाधीशहरू सुनिल कुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले बागमती बाहेक सबै खोलामा थप २० मिटर खाली छाड्नुपर्ने व्यवस्था उल्ट्याउँदै १ मंसिर २०६५ को मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो।
आदेशअनुसार अब बागमती, विष्णुमती र मनहरा नदी किनाराबाट २० मिटर छाडेर निर्माण गर्न पाइनेछ। धोबिखोलाको हकमा आयोजना लागू भएको क्षेत्रमा परियोजनाको प्लानिङ अनुसार निर्माण गर्न सकिनेछ भने योजना नभएको स्थानमा ९ मिटर खाली छाड्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ।
त्यस्तै नख्खु खोलामा १२ मिटर तथा बल्खु, कर्मनासा, कोइके, साले र महादेव खोलामा १० मिटर छाडेर मात्र निर्माण गर्न पाइनेछ।
पूर्ण इजलासले नदी तथा खोला छोपेर संरचना निर्माण गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ। यसअघि संयुक्त इजलासले हनुमन्ते खोलासहितका क्षेत्रमा थप २० मिटर खाली राख्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। पुनरावलोकनमार्फत सर्वोच्चले उक्त निर्णय उल्ट्याएको हो।
