१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले ठूलो आशाका साथ सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले गम्भीर आर्थिक संकटको चपेटामा परेको छ । वर्षौंदेखि थुप्रिँदै गएको बक्यौता, कमजोर वित्तीय व्यवस्थापन र सेवाप्रदायक संस्थासँग बढ्दो विवादका बीच स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य बीमा सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बोर्डले आगामी जेठ १६ गतेदेखि अर्को निर्णय नभएसम्म निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमार्फत दिइँदै आएका नियमित बीमा सेवा बन्द हुने जनाएको छ । यससँगै देशभरका लाखौं बीमित नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन् ।
अब निजी अस्पतालमा ओपीडी सेवा, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण, औषधि लगायतका सुविधा सहज रूपमा नपाइने अवस्था सिर्जना भएको छ । आकस्मिक सेवा भने यथावत रहने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार सेवाप्रदायक संस्थालाई करिब १६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । लामो समयदेखि रकम नपाएपछि निजी अस्पतालहरूले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । कतिपय अस्पतालले यसअघि नै बीमाका बिरामी नलिने चेतावनी दिएका थिए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू भने यो अवस्थालाई केवल आर्थिक संकट मात्रै नभई नीतिगत असफलताको परिणाम मान्छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई लोकप्रिय कार्यक्रमका रूपमा प्रचार ग¥यो, तर त्यसलाई दीगो र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक तयारी गर्न सकेन ।
बीमा सेवा कटौतीको निर्णयसँगै अहिले सबैभन्दा ठूलो चिन्ता सर्वसाधारण बिरामीको पहुँचमा देखिएको छ । निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदै आएका धेरै नागरिक अब सरकारी अस्पतालतर्फ धाउन बाध्य हुने सम्भावना बढेको छ । यसले सरकारी अस्पतालमा थप भीड र सेवा दबाब सिर्जना गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु हुँदा “सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा” भन्ने लक्ष्य अघि सारिएको थियो । तर अहिले कार्यक्रमकै भविष्य अन्योलमा परेपछि नागरिक स्तरमा निराशा र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ ।
