३१ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाभित्र भइरहेका गम्भीर अनियमितता र कमजोर व्यवस्थापनको अवस्था उजागर गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार केही बैंकहरूले वास्तविक खराब कर्जा लुकाउन पुरानो ऋण तिर्न नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने अभ्यास अपनाएको पाइएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो अभ्यासले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जाको वास्तविक अवस्था बाहिर आउन नसकेको छ। गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा २ खर्ब २० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो।
अनुगमनका क्रममा बैंकहरूले ऋण लिएको उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनमा रकम प्रयोग हुँदा पनि प्रभावकारी निगरानी नगरेको, धितो मूल्याङ्कनमा लापरबाही गरेको तथा लिलामी प्रक्रियामा पुगेका कर्जासमेत समयमै खराब कर्जामा वर्गीकरण नगरेको भेटिएको छ।
प्रतिवेदनले बैंकहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। आन्तरिक अडिट प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले गर्ने व्यवस्था रहेकाले स्वतन्त्र रूपमा निगरानी हुन नसकेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै, केही बैंकहरूले नियमविपरीत सीईओलाई अतिरिक्त सुविधा दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। घरेलु कामदार, आवश्यकताभन्दा बढी सुरक्षा गार्डलगायतका सुविधा उपलब्ध गराइएको पाइएको छ।
राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिले नीतिगत विषयभन्दा व्यवस्थापकीय काममा हस्तक्षेप गर्ने, एउटै बैठकमा अत्यधिक एजेन्डा पारित गर्ने, महत्त्वपूर्ण पद लामो समयसम्म रिक्त राख्ने तथा महिला र स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्तिमा समेत बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको जनाएको छ।
प्रविधि सुरक्षातर्फ पनि कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कतिपय बैंकले अझै पुराना सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको, एटीएम कार्ड र पिन असुरक्षित रूपमा राखिएको, सीसीटीभीको अभिलेख सुरक्षित नराखिएको तथा नगद ढुवानीमा सुरक्षा मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र सुरक्षित बनाउन आधुनिक प्रविधिमा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। साथै, खराब कर्जा लुकाउने अभ्यास अन्त्य गरी बैंकहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्न कडा निगरानी गरिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
