१९ असार, काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेसँगै कर्मचारीहरूमा राजीनामा दिने क्रम बढ्न थालेको छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको ‘५५–३०’ व्यवस्थाले अहिले पाइरहेको पेन्सन तथा अतिरिक्त सुविधा गुम्न सक्ने आशंकामा धेरै कर्मचारीले समयअघि नै राजीनामा दिन थालेका हुन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार असार महिनामा मात्रै ११४ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा दिनेमा पाँच सहसचिव, २५ उपसचिव, २४ अधिकृत र ६० जना सहायकस्तरका कर्मचारी रहेका छन्।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। यस्तो अवस्थामा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरे पनि अतिरिक्त सेवा अवधिको आधारमा पेन्सन वृद्धि नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विशेषगरी २०४९ सालअघि नियुक्त भएका कर्मचारीहरू अहिले कायम रहेको अतिरिक्त पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित हुने सम्भावना देखिएकाले उनीहरूले राजीनामामार्फत आफूले पाउने सुविधा सुरक्षित गर्न खोजिरहेका छन्।
कर्मचारीको राजीनामा बढ्न थालेपछि केही मन्त्रालयले प्रक्रिया नै रोकेको जनाइएको छ। सहसचिवहरूको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनुपर्ने भएकाले कतिपयले राजीनामापत्र तयार गरे पनि पेश गर्न सकेका छैनन्।
सरकारको प्रारम्भिक गणनाअनुसार ‘५५–३०’ व्यवस्था लागू भए पहिलो चरणमै करिब ५ हजार ५५८ कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। अहिले निजामती सेवामा करिब ९२ हजार ४५९ कर्मचारी कार्यरत छन्।
यद्यपि, संघीय निजामती सेवा विधेयक अझै कानुन मन्त्रालयमा विचाराधीन छ र अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ। तर विधेयक पारित वा अध्यादेशमार्फत लागू हुन सक्ने चर्चाले नै निजामती सेवाभित्र असामान्य चहलपहल सिर्जना गरेको छ।
