२३ असार, काठमाडौँ । नेपालमा तीन तहको सरकार सञ्चालनमा रहेको छ । सङ्घीय सरकार, सातवटा प्रदेश सरकार, ७५३ वटा स्थानीय तह सरकार र छ हजार ७४३ वडा रहेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ मा राज्यको संरचना, धारा ५७ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड र धारा ५९मा आर्थिक अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले स्थानीय सरकार आफैँ नीति र कार्यक्रम बनाउने, आर्थिक बाँडफाँट गरी बजेट बनाउने र आवश्यक कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हैसियत राख्दछ । त्यस्तै संविधानको धारा २२१ देखि २३० सम्म स्थानीय व्यवस्थापिका गठन, सञ्चालन प्रक्रियाको विषयमा उल्लेख छ । यही कानुन र विधिअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको पनि नौ वर्ष पूरा भएको छ । स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता दिनानुदिन बढिरहेको छ ।
त्यस्तै नेपाली प्रेसले पनि राणा शासन, २००७ देखि २०१७ सालसम्म प्रजातन्त्र, २०१७ देखि २०४६ सालसम्मको पञ्चायती व्यवस्था, २०४६ पछिको बहुदलीय प्रजातन्त्र, १० वर्षको माओबादी सशस्त्र विद्रोह, २०५९ माघ १९ पछि प्रजातन्त्र ‘कू’ गरेर राजाको शासन र २०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछिको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था पछिको २० वर्ष भोगेर आएको छ । २०४७ को संविधानले झैं २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्णरुपमा प्रत्याभूति गरिएको थियो ।
नेपालको संविधान–२०७२ को प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको छ । संविधानको भाग–३ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक, धारा १९ मा सञ्चारको हक, धारा २७ मा सूचनाको हक र धारा २८ मा गोपनीयताको हक उल्लेख छ । धारा १९ मा सञ्चारसम्बन्धी हकमा कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, श्रव्य वा श्रव्यदृश्य सामग्रीलाई प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि रोक लगाइने छैन । कुनै सामग्री प्रकाशित गरेको कारण रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, पत्रपत्रिका वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गर्न पाइँदैन भनेर प्रस्ट उल्लेख छ । यही पृष्ठभूमिमा आधारित भएर मिडिया र स्थानीय सरकारको सम्बन्ध र दायित्व स्थापित भएका छन् ।
हामीले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त ग¥यौँ भनिरहँदा नेपाली पत्रकारितामा केही जटिल प्रश्न उब्जेका छन् । अर्को चुनाव आउने बेलासम्म नेपालको पत्रकारिताको स्थिति कस्तो होला रु स्थानीय तह र प्रदेशको पत्रकारिता कस्तो होला रु प्रश्न र आशङ्का जन्माएको छ । मिडियाको शाब्दिक अर्थ माध्यम हो ।
वास्तवमा मिडिया नागरिकका लागि तथ्यपरक सूचना र जानकारी प्राप्त गर्ने माध्यम नै हो । पारम्परिक रुपमा रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाहरुलाई सञ्चारको माध्यम मानिन्थ्यो भने भौतिक विज्ञान र सूचना प्रविधिको तीव्र विकास भएको आजको युगमा मिडिया केवल छापा र श्रव्यदृष्य माध्यममै सीमित रहेन । अहिले डिजिटल मिडियाको युग चलिरहेको छ । यतिबेला मिडियाले इन्टरनेटको दुनियाँबाट सामाजिक सञ्जालहरु हुँदै कृत्रिम बौद्धिकता ९आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स० सम्मको क्षेत्रलाई समेटि सकेको छ । त्यसैले आजको युगमा मिडियाले लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन र जवाफदेही शासन व्यवस्था निर्माणका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
संविधान र कानुनले स्थानीय सरकारलाई मिडिया सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यही व्यवस्थालाई टेकेर स्थानीय सरकारले मिडियालाई प्रवर्द्धन र नियमन गर्नसक्ने गरी कानून वा विधि बनाउने गरेका छन् । मिडियाले मूलतः सुशासनका सूचकहरुमा सरकारको अवस्था के छ भनेर उजागर गर्ने काम गर्दछ । पारदर्शी, जवाफदेही, प्रभावकारी र सुशासनयुक्त सेवा प्रवाहका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे सचेतना फैलाउने काम मिडियाले गर्दछ । सरकारी निकायहरु सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा चुकेका छन् भने नागरिक समक्ष सृूचना प्रवाह गरेर उनीहरुलाई जवाफदेही बनाउने प्रयत्न मिडिया र पत्रकारले गर्नुपर्दछ ।
यस अर्थमा स्थानीय सरकार र मिडियाको सम्बन्ध परस्पर सहयोगात्मक र खबरदारीयुक्त दुवै हो भन्न सकिन्छ । मिडियाले सबै तहका सरकारबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै प्रकारको लाभ लिँदै गर्दा उनीहरुले आफ्नो कर्तव्य भुल्नुहुँदैन ।
मिडियाले समाजको बृहत्तर परिवर्तनका साथै आर्थिक एवं सामाजिक रुपान्तरणका लागि पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । यसमा मुख्यगरी मिडियाले प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने विषयको सत्य, तथ्यमा आधारित हुन पर्दछ । मिडियामा आएका र आउने समाचार, सूचना र विज्ञापन जस्ता सामग्रीले निर्माण गर्ने धारणा वा भाष्यले नागरिकलाई फाइदा पुग्छ कि पुग्दैन भनेर ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । मिडिया ‘कन्टेट’को सही विश्लेषण गर्न सकिएन भने केही सिमित व्यक्ति, समूह र संस्थाको निजी हित प्रवद्र्धनका लागि मात्र ‘मिडिया ट्रायल’ हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । आज स्थानीय सरकार र मिडियाबीचमा सबैभन्दा ठूलो खतरा यही विषय रहेको छ ।
मिडिया परिवर्तनको संवाहक हो । समाज र राज्यको पहरेदार हो । आवाजबिहीनहरुको आवाज हो । लोकतन्त्रको आधार हो । राजनीतिक परिवर्तनले ल्याउने उपलब्धिलाई जनताको घरदैलोसम्म सञ्चार गर्ने काम हो । यसर्थ असल शासनको प्रवद्र्धनका लागि पनि मिडियाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । मिडियाले स्थानीय तहका योजना, बजेट र सेवा प्रवाहबारे नागरिकलाई जानकारी पु¥याएर सुशासन कायम गर्न सघाउँछ । जनता र सरकारबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने पुलको रुपमा काम गरी पारदर्शी बनाउने विश्वासको वातावरण निर्माणका लागि मिडियाले सहयोग पु¥याउँछ ।
स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनताका समस्या, गुनासा र स्थानीय सरकारको कामबारे रिपोर्टिङ गरेर रचनात्मक खबरदारीको भूमिका निर्वाह गर्छ । साँचै भन्दा सरकारी निकायको सेवा र जनताको अपेक्षामा ‘वाचडग’को भूमिका निभाउन सक्छ । स्थानीय सरकारले नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न र स्थानीय सञ्चार माध्यमको प्रवद्र्धनका लागि नीति र कार्यक्रम बनाएर साझेदारी गर्न सक्छ । जस्तैः सञ्चार नीति, विज्ञापन नीति, कार्यक्रम सञ्चालन र प्रचारप्रसार नीति, क्षमता विकास नीति बनाउन सकिन्छ तर यो कार्य धेरै स्थानीय सरकारले गरेका छैनन् ।
मिडियाले तथ्यपरक रिर्पोटिङ्ग गरेर स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्नसक्छ । स्थानीय सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै मिडियाको विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ । सरकार प्रशंसा चाहने र मिडिया आलोचनात्मक हुने, यी दुवैको मूल गुण हो । त्यसैले दुबैबीचको सम्बन्धमा रचनात्मक सन्तुलन आवश्यक छ । कर्तब्यपालना गर्दा भएका कार्यमा समन्वय हुन आवश्यक रहेको छ । स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सघाउनु मिडियाको कर्तव्य हो । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार र कार्यक्षेत्रको प्राथमिकताबारे नागरिकसमक्ष सचेतना फैलाउने सामग्रीहरु सम्प्रेषण गर्नु मिडियाको दायित्व हो । यो कार्यमा स्थानीय सरकारले मिडियामैत्री योजना बनाउनुपर्छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले गरेका चुनावी प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भनेर विवेचनात्मक र यथार्थपरक टिप्पणी गरी सचेत र स्मरण गराउनु मिडियाको कर्तव्य र दायित्व हो स्थानीय तहले सेवा प्रवाहका क्रममा भए गरेका नवीन प्रयोगहरु छन् भने त्यसलाई सम्पे्रषण गरी नागरिक समक्ष जानकारी दिने कार्यमा मिडियाले सहयोग गर्न सक्छ । आवाजविहीनहरुको आवाज बन्नका लागि नागरिकले भोग्नुपरेको सास्ती र झन्झटलाई बाहिर ल्याउने र सेवा प्राप्तिको सरल तरिकाहरुबारे जानकारी दिने कार्य मिडियाले गर्नु पर्दछ । यस्ता विषय बाहिर आउँदा दुबै पक्षले कर्तब्य सम्झिनुपर्छ । स्थानीय तहले मिडियालाई आफूले गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्न लगाउने, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण र अनुगमनमा सहभागी गराउने, नियमित प्रेस भेटघाट गरेर जानकारी दिनुपर्दछ । यसो गर्दा विश्वासको वातावरण बन्दछ ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय मिडियाको विकास, प्रवद्र्धन र क्षमता विकास गर्न स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक छ । मिडिया बलियो भएन भने लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो हुँदैन । स्थानीय मिडिया जोगाउने स्थानीय सरकारको भूमिका देखिनुपर्छ । जस्तैः विज्ञापन, सूचना, तालिम, सञ्चार उपकरण खरिदमा सहयोग गर्न सक्छ । स्थानीय सरकार र मिडियाबीचको सम्बन्ध लोकतन्त्रमा परस्पर परिपूरक हुनु पर्दछ । स्थानीय सरकारले आफ्ना नीति, योजना र सेवा प्रवाहबारे नागरिकलाई सुसूचित गराउन मिडियासँग साझेदारी गर्दछ । स्थानीय सरकार र मिडियाबीचको सम्बन्ध शासक र शासितको जस्तो नभई सुशासन र विकासका लागि सहकार्यमा आधारित हुनुपर्छ ।
