२४ असार, काठमाडौं । उद्योगी–व्यवसायीमाथि अनुसन्धानको नाममा हुने पक्राउबारे निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले सरकारको उद्देश्य कसैलाई थुन्ने नभई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर देशको आर्थिक विकास अघि बढाउने रहेको बताएका छन्।
बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा निजी क्षेत्रले उद्योगी–व्यवसायीलाई आरोप पुष्टि नहुँदै पक्राउ गर्ने अभ्यासप्रति आपत्ति जनाएको थियो। उनीहरूले अनुसन्धान आवश्यक भए पनि आरोपीको भनाइ नै नसुनी हिरासतमा राख्ने प्रवृत्ति सुधार गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखे।
छलफलमा सहभागी उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकार व्यवसायीलाई थुन्ने उद्देश्यले अघि नबढेको स्पष्ट पार्दै निजी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा हेर्ने बताएका थिए। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर मात्रै देशको आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी विस्तार सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्रीले उद्योग सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत र प्रशासनिक अवरोध हटाउन सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्यालाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका थिए। ती समस्या समाधानका लागि विज्ञसहितको संयन्त्र बनाएर निरन्तर संवाद अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।
छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेलमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन, आयात–निर्यातका समस्या, अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सम्बन्धी व्यवस्था तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) प्रभावकारी बन्न नसकेको विषय उठाएको थियो। प्रधानमन्त्रीले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग किन आकर्षित हुन सकेनन् भन्ने विषयमा समेत चासो व्यक्त गरेका थिए।
लामो समयपछि सरकारले निजी क्षेत्रसँग औपचारिक संवाद सुरु गरेकाले व्यवसायीहरू सकारात्मक देखिएका छन्। उनीहरूले सरकार निजी क्षेत्रका गुनासा सुन्न र समाधान खोज्न तयार भएको संकेतका रूपमा यस छलफललाई लिएका छन्।
