३१ असार, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभर वर्षौंदेखि अव्यवस्थित रूपमा झुण्डिएका विद्युत्, इन्टरनेट र दूरसञ्चारका तार हटाउन सरकारले संयुक्त अभियान अघि बढाएको छ। सम्बन्धित सबै निकायलाई निश्चित समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै सरकारले तार व्यवस्थापनलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बुधबार बसेको उच्चस्तरीय बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था (आईस्पान) लगायतका निकायलाई समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ।
बैठकले जिम्मेवारी स्पष्ट गर्दै कार्यक्षेत्र विभाजन, समयसीमा निर्धारण र संयुक्त कार्ययोजना लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले अव्यवस्थित तारको समस्या कुनै एक संस्थाले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने भन्दै सबै निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले आवश्यक परे सेवा प्रदायकसँग भएका सम्झौतासमेत पुनरावलोकन गरिने र दीर्घकालीन समाधानका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा पनि सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिए।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले यसअघि जारी भएका निर्देशन अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अब प्रत्यक्ष परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रयोगमा नरहेका केबल तत्काल हटाउन, अवरोध देखिए सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन र समयमै व्यवस्थापन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए।
हाल पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा तार व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ भने काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राथमिकता दिएका अन्य स्थानमा पनि अभियान विस्तार गरिएको छ। उपसमितिले विद्युत् पूर्वाधार प्रयोग भएका छ वटा प्राथमिक रुटमा काम अघि बढाइसकेको जनाएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धेरै स्थानबाट आफ्ना अनावश्यक तार हटाइसकेको भए पनि विभिन्न सेवा प्रदायकले जडान गरेका पुराना केबलको स्वामित्व पहिचान गर्न कठिन भइरहेको जनाएको छ। नयाँ केबल जडानपछि पुराना केबल नहटाउने प्रवृत्ति र पोल भाडा नियमित नतिर्ने समस्या पनि व्यवस्थापनमा चुनौती बनेको बैठकमा उल्लेख गरिएको थियो।
आईस्पानले केबलको स्पष्ट पहिचान (ट्यागिङ)लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ भने नेपाल टेलिकमले थप जनशक्ति परिचालन गरी एक महिनाभित्र कामको गति दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सरकारले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनलाई केवल सरसफाइ अभियानका रूपमा नभई सहरी सौन्दर्य, नागरिक सुरक्षा, दूरसञ्चार पूर्वाधारको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र अन्तरनिकाय समन्वय सुधारसँग जोडिएको राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ।
