३ साउन, काठमाडौं । पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी विवादमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले उठाएको आशंका एक महिनामै गलत सावित भएको दाबी गरिएको छ। नयाँ जर्मन कम्पनीले राहदानी छपाइको काम सुरु गरेसँगै समयमै सेवा दिन नसक्ने भन्ने दाबी कमजोर बनेको हो।
पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको र नयाँ कम्पनीले समयमा काम गर्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री सचिवालयले राहदानी विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि समेत दबाब दिएको थियो।
तर, राहदानी विभागका अनुसार नयाँ ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनीहरूले पासपोर्ट छपाइ सुरु गरिसकेका छन्। कम्पनीले हालसम्म करिब ५ लाख थान पासपोर्ट पुस्तिका छापिसकेको र ६० भन्दा बढी जिल्लामा सेवा प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको विभाग स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयको मुख्य दाबीमध्ये एक नयाँ कम्पनीले आवश्यक उपकरण र सफ्टवेयर समयमै ल्याउन नसक्ने भन्ने थियो। साथै पुरानो सरकारले अघि बढाएको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको थियो।
तर नयाँ कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम सुरु गरेपछि पासपोर्ट अभाव हुने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
राहदानी विभागले दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा ठेक्का दिएको थियो। पासपोर्ट पुस्तिका छपाइका लागि जर्मन कम्पनी भेरिडोस र वैयक्तिक विवरण तथा बायोमेट्रिक व्यवस्थापनका लागि मुलवर छनोट भएका थिए।
यता, अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाउँदै ठेक्कासँग सम्बन्धित भुक्तानी खाता रोक्का राखेपछि नयाँ समस्या देखिएको छ। कम्पनीले सेवा दिइरहे पनि भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा भविष्यमा जटिलता आउन सक्ने अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विपक्षी दलका नेताहरूले भने प्रधानमन्त्री सचिवालयको हस्तक्षेप विधि र प्रक्रियाविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले सुशासनको नाममा राज्यका निकायमाथि अनावश्यक दबाब दिन नहुने बताएका छन्।
पासपोर्ट प्रकरणमा अख्तियारमा परेको भ्रष्टाचार मुद्दा भने अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।
