४ साउन, काठमाडौं । भूउपयोग वर्गीकरण नगरेका देशभरका करिब ४ सय स्थानीय तहमा जग्गा कित्ताकाट रोकिएको छ। भूउपयोग ऐन र नियमावली अनुसार आवश्यक वर्गीकरण पूरा नगरेका महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा साउनदेखि कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था लागू भएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार भूउपयोग वर्गीकरण नभएका पालिकामा अंशबण्डा र अदालतको आदेशबाहेक अन्य अवस्थामा जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन।
सरकारले भूमिको उचित व्यवस्थापन र कृषियोग्य जमिन संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कित्ताकाटअघि जग्गाको वर्गीकरण अनिवार्य गरेको हो। तर भूउपयोग नियमावली लागू भएको लामो समय बितिसक्दा पनि ७५३ स्थानीय तहमध्ये आधाभन्दा कमले मात्र वर्गीकरण सम्पन्न गरेका छन्।
नापी विभागका अनुसार हालसम्म साढे तीन सयभन्दा बढी स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका छन्। बाँकी पालिकामा वर्गीकरणको काम जारी रहेको विभागले जनाएको छ।
यसअघि सरकारले नियमावली संशोधन गर्दै वर्गीकरण नभएका पालिकामा पनि असारसम्म कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त समयसीमा सकिएपछि नयाँ व्यवस्था लागू भएको हो।
यता गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले भने स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण वर्गीकरण प्रक्रिया जटिल बनेको भन्दै म्याद थप गरी तत्कालका लागि कित्ताकाट खुला गर्न माग गरेको छ।
महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी न्यौपानेले जग्गा वर्गीकरण स्थानीय तहका लागि चुनौतीपूर्ण काम भएकाले आवश्यक समय र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएकी छन्।
