१७ जेठ, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा डिला संग्रौलाले कार्यकारी अधिकार भएको मन्त्रीपरिषदले रास्ट्रपतिलाई पत्राचार गरि भिकरसहयोग माग्ने अधिकार दिएको हो ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । उनले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार आलङकारी रुपमा रहने संस्थाले बिश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको बहाना बनाएर बिश्वका रास्ट्रपतिहरुसंग अनुनयबिनय गर्दै भिक रसहयोग माग्ने अधिकार रास्ट्रपतिलाई संविधानको कुन धारा अन्तरगत प्राप्त हुन्छ ? भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न गरेकी छन् ।
डा संग्रौलाले बर्तमान सम्माननीय रास्ट्रपतिका क्रियाकलापबाट आम नेपाली जनता सशंकित भएका छन् भन्ने टिप्पणी गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘यदि हो भने नेपाली जनताको शीर निहुँर्याउने अधिकार सार्बभौम जनताले कसैलाई दिएका छैनन्। के अब मन्त्रीपरिषदका मातहतका निकायले गर्नु पर्ने कार्य पनि सोझै रास्ट्रपतिबाट गराइ रास्ट्रपतिलाई सकृय बनाउन खोजिएको त हैन? जनतामा शंकाको बादल मडारिएको छ।’
उनले भनेकी छन्: नेपालको संविधान २०७२ अनुसार आलङकारी रुपमा रहने संस्थाले बिश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको बहाना बनाएर बिश्वका रास्ट्रपतिहरुसंग अनुनयबिनय गर्दै भिक रसहयोग माग्ने अधिकार रास्ट्रपतिलाई संविधानको कुन धारा अन्तरगत प्राप्त हुन्छ ? सोको जानकारी जनतालाई चाहियो, होइन भने यसका अनेकौं अर्थ लाग्न सक्दछन् ।बर्तमान सम्माननीय रास्ट्रपतिका क्रियाकलापबाट आम नेपाली जनता सशंकित भएका छन् । कार्यकारी अधिकार भएको मन्त्रीपरिषदले रास्ट्रपतिलाई पत्राचार गरि भिकरसहयोग माग्ने अधिकार दिएको हो ? यदि हो भने नेपाली जनताको शीर निहुँर्याउनेअधिकार सार्बभौम जनताले कसैलाई दिएका छैनन्।के अब मन्त्रीपरिषदका मातहतका निकायले गर्नु पर्ने कार्य पनि सोझै रास्ट्रपतिबाट गराइ रास्ट्रपतिलाई सकृय बनाउन खोजिएको त हैनरुजनतामा शंकाको बादल मडारीएको छ।
