संसद विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले माग्यो लिखित जवाफ, असार ९ देखि निरन्तर सुनुवाइ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले असार ९ बाट निरन्तर सुनुवाइ गरिने बताएका हुन् ।

सांसदहरुको रिटमा बुधवार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको छ । प्रधानन्यायाधीशसहितका पाँच न्यायाधीशले आन्तरिक छलफल पछि लिखित आदेश आउने जानकारी गराएका छन् ।