९ असार, काठमाडौं । आज सर्बोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा बिघटनसम्बन्धी मुद्धामा छलफल हुने छ । जेठ २६ गते नै प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको नेतृत्वको संबैधानिक इजलासले असार ९ गतेका लागि दुई पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएअनुसार आजदेखी सर्बोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्रीमा नेपाली काँग्रेसका सभापति एबम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै निबेदन दिर्ने प्रतिपक्षी दलहरु पक्ष र सरकार पक्षबीच बहस हुने छ ।
आजको बहस केहीदिन सम्म लम्बिने र बिशेष निर्णय हुने अनुमान गरिएको छ । मंगलबारमात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेको २० जना मन्त्रीहरुलाई असंबैधानिक ठहर गरेर बोल्ड र न्यायीक निर्णय गरेको सर्बोच्च अदालतले गर्ने निर्णय न्यायको पक्षमा र जताको हीतको लागि हुँदै संबिधानको रक्षा गर्ने पक्षमा हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका बिभिन्न ब्यक्तीहरुलाई राट्रिपति बिद्यादेवी भण्डारीले सपथ खुवाएपछि उक्त मन्त्रीपरिषद बिस्तारमा राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीमा प्रश्न उठेपनि त्यसबिषयमा पनि राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीको बिषयमा पनि सर्बोच्चले केही बोल्ने अनुमानसमेत गरिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई १४९ जना साँसदसहित प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रतिपक्षी दलहरुले आग्रह गरेपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५३ जना साँसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै निबेदन दिएपछि दुबैपक्षको दाबी नपुगेको भन्दै संसद बिघटनको अर्को बाटो राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले अंगालेकी थिईनन् ।
यसभन्दा अगाडी पनि संसद बिघटन गरेर सर्बोच्च अदालतमा परेको मुद्धाले ब्यूंत्याईदिएको संसद पुनः ब्यूँतिने वा नब्यूँतिने ठोकुवा गर्न नसकिने भएपनि कतिपयाक्ष न्याय बिज्ञहरुले संसद पुनस्थापना हुने र शेरबहादुर देउवालाई नै १४६ साासदसहित सर्बोच्च अदालतमा निबेदन दिएका साासुदहरुको पक्षमा प्रधानमन्त्री नियुक्र गर्न राष्ट्रपतिलाई निर्देशन दिने बताईरहेका छन् ।
स्पष्ट बहुमत भएका शेरबहादुर देउवा पक्षका १४६ जना साँसदहरु सर्बोच्च अदालतमा उपस्थित नै भएर प्रधानमन्त्रीमा देउवालाईै नियुक्री दिन निबेदन दिईसकेको अवस्थामा सर्बोच्च अदालतले कस्तो निर्णय गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
पछिल्लो समयमा सर्बोच्च अदालतले शक्ती केन्द्रको पक्षमा भन्दापनि बिबेकपूर्ण निर्णयहरु गरिसकेको अवस्थामा यसपटक पनि देउवा वा ओलीको पक्षमा भन्दा पनि उत्कृष्टा निर्णय गर्नेमा ढुक्क भएको सामाजिक सञ्जालमा सर्बसाधारणहरुले टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् ।
