२२ साउन, काठमाडौं । चुनाव खर्च सार्वजनिक नगरेको नाममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई जरिवाना नगर्न उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ ।
सोमबार कामु मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
रास्वपाका सांसदहरु विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोविता गौतम र गणेश पराजुलीले आयोगले स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई जरिवाना गरेको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
