४ फागुन, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि–स्टेट्स सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगर्नुको कारण स्पष्ट गर्न प्रधानमन्त्री र भूमिव्यवस्था मन्त्रीलाई आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यस विषयमा फैसला कार्यान्वयन नहुँदा किन अवहेलनाको कारबाही अघि नबढाउने भन्ने प्रश्नसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट गिरीबन्धु मुद्दामा जारी भएको आदेश कार्यान्वयन नभएको र उल्टै अवरोध सिर्जना गरिएको दाबी गर्दै अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराएका थिए।
