२० फागुन, काठमाडौँ। ललिता निवास जग्गा अनियमितताका दोषी ठहर भएका र सफाइ पाएका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।
ललिता निवास प्रकरणका ११० जना आरोपित विरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पुगेको हो। अख्तियारले अन्य ६५ जना जग्गाधनीहरूको जग्गा जफत हुनुपर्ने माग समेत राखेको छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरूलाई विशेष अदालतले कम सजाय गर्ने र कतिपयलाई सफाइ दिने त्रुटिपूर्ण फैसला रहेको अख्तियारको दाबी हो । अख्तियारले दोषी ठहर भएकाहरूलाई बढी भन्दा बढी सजाय हुनु पर्ने र सफाइ पाएकालाई दोषी ठहर गर्नु पर्ने भन्दै अदालतमा पुनरावेदन दिएको हो ।
२०८० फागुनमा विशेष अदालतले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीपबहादुर बस्नेत र भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसहित १ सय ३१ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। त्यस्तै तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित कर्मचारीलाई सफाइ दिएको थियो ।
