२३ फागुन ,काठमाडौँ। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फेरी स्पष्टीकरण सोधेको छ।
सरकारले यही फागुन १३ गते पाँचौँ पटक २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसको १० दिन नबित्दै मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार पदबाट किन नहटाउने भन्दै अर्को स्पष्टीकरण सोधेको हो।
यसअघि असोज २२ गते, कात्तिक १३ गते र पुस २२ मा स्पष्टीकरण सोधेको थियो। बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईसचिव सुरेश आचार्यले तीन दिनको समय दिएर कुलमानलाई ४ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। उनलाई चारवटा आरोप लगाएर सफाइ पेस गर्न भनिएको छ।
बुधवार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै घिसिङमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। स्पष्टीकरणमा तपाईँको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने भन्दै सोधिएको छ।
कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस नगरी कार्य सम्पादन सम्झौताको सर्त उल्लङ्घन गरेको भन्दै कुलमानमाथि स्पष्टीकरणमा आरोप लगाइएको छ। द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेको आरोप पनि सरकारले कुलमानमाथि लगाएको छ। उनलाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रकलाइन बक्यौता विवादमा सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेको आरोप पनि मन्त्रिपरिषद्ले लगाएको छ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभामा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपालको लोडसेडिङ घिसिङले नभई भारतले हटाएको भन्दै भारतलाई धन्यवाद दिएका थिए। तर सांसदहरूले ऊर्जामन्त्रीले झुट बोलेको भन्दै कुलमानलाई हटाउने प्रयास गरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
हेर्नुहोस् कुलमानलाई सोधिएको ४ बुँदा :
- पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, ‘मन्त्रालय र तपाईँबिच मिति २०७८।१०।५ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ को समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस नगरी सम्झौताको सर्त उल्लङ्घन गर्नुभएको कारण सोही सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएकोले सोही दफा १०.३ बमोजिम तपाईँसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईँको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने?’
- नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ को खण्ड (ख) एवं नेपाल सरकारबाट जारी भएको सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका, २०७७ को दफा २ को खण्ड (छ) बमोजिमको अधिकारपत्र (पूर्णाधिकार) बिना तपाईँले सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको इन्डो–नेपाल एक्स्चेन्ज कमिटीको क्रमशः १५ औँ र १६ औँ बैठकमा सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी भारतसँग भारतीय आर्थिक वर्ष २०२४-२५ र २०२५-२६ का लागि द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेर आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) अवस्था भएकोले तपाईँलाई पदबाट किन नहटाउने?’
- तेस्रो बुँदामा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१।७।२५ को निर्णयबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर समेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयमार्फत दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा गरेकोले तपाईँलाई पदबाट किन नहटाउने?’
- चौथो बुँदामा कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नुपर्ने काम कर्तव्यको पालना नगरेको भनिएको छ। उक्त बुँदामा लेखिएको छ, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नुपर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेकोले तपाईँलाई पदबाट किन नहटाउने?’
