२ पुस, काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा उक्त ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो सहायता नीतिमा आधारित ऋणका रूपमा प्रदान गरिएको हो, जसको उद्देश्य सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप सबल बनाउनु रहेको छ ।
सम्झौता अनुसार ऋणको भुक्तानी अवधि २४ वर्षको हुनेछ भने ८ वर्ष ग्रेस अवधि तोकिएको छ । सन् २०३४ फेब्रुअरी १ सम्म ग्रेस अवधि रहने यस ऋणमा सो अवधिसम्म ब्याजदर १ प्रतिशत र त्यसपछि १.५ प्रतिशत कायम रहनेछ ।
ऋण सम्झौतामा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडीबीको नेपालस्थित आवासीय नियोगका निर्देशक आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कार्यक्रममा सहसचिव डा. धनीराम शर्माले खर्च व्यवस्थापन, अन्तरसरकारी वित्तीय सम्बन्ध तथा स्रोत व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए ।
एडीबीका निर्देशक कुश्वा र अर्थ सचिव उपाध्यायले नेपाल–एडीबी सहकार्यलाई निरन्तर र अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार, यो कार्यक्रमले सार्वजनिक स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्दै सेवा प्रवाह सुदृढ गर्न, वित्तीय अनुशासन कायम राख्न, बजेट निर्माण र खर्च व्यवस्थापन सुधार गर्न तथा स्थानीय सरकारलाई थप सबलीकरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
