१७ फागुन, काठमाडौं । मध्यपूर्वी देशहरूमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमपछि नेपाल सरकारले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रभावित क्षेत्रका लागि ट्राभल एडभाइजरी जारी गरिएको र विभिन्न कूटनीतिक तथा प्रशासनिक पहल सुरु गरिएको जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयले सम्बन्धित देशहरूमा रहेका नेपाली दूतावास तथा नियोगमार्फत सतर्कता सन्देश प्रवाह गरिरहेको र समग्र सुरक्षा अवस्थाको निरन्तर निगरानी भइरहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार मध्यपूर्वका विभिन्न मुलुकमा हाल करिब १७ लाख २९ हजार २८८ नेपाली नागरिक रहेका छन्। इरानमा रहेका १० जना नेपालीमध्ये ४ जना स्वदेश फर्किसकेका छन् भने ६ जना अझै त्यहीं छन्। त्यसैगरी इजरायलमा करिब ६ हजार ५ सय, इजिप्टमा ५ सय, ओमनमा २५ हजार, कतारमा ३ लाख ५७ हजार ९१३, कुवेतमा १ लाख ७५ हजार, बहराइनमा २८ हजार, साउदी अरबमा ३ लाख ८४ हजार ८६५, संयुक्त अरब इमिरेट्समा करिब ७ लाख, लेबनानमा १ हजार ५ सय, इराकमा ३० हजार र साइप्रसमा १७ हजार नेपाली कार्यरत रहेका छन्।
संकट व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले मध्यपूर्वस्थित नेपाली राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूलाई समेटेर ह्वाट्सएप ग्रुप गठन गरेको छ, जहाँ प्रत्येक देशको ताजा सुरक्षा अवस्था, सरकारी निर्णय, सम्भावित जोखिम तथा नेपाली नागरिकले भोगिरहेका समस्या सम्बन्धी अद्यावधिक जानकारी आदान–प्रदान भइरहेको छ। सम्भावित उद्धार तयारीस्वरूप कन्सुलर सेवा विभागलाई अनलाइन रजिस्ट्रेसन प्लेटफर्म विकास गर्न निर्देशन दिइएको छ भने मोबाइल एप पनि विकासको क्रममा रहेको छ। आकस्मिक अवस्थाका लागि २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने कन्सुलर रेस्पोन्स हटलाइनको व्यवस्था गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा बसेको बैठकको निर्देशनअनुसार परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा बहु–सरोकारवाला आपतकालीन उद्धार टोली गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल भिसा र टिकट भइसके पनि उडान रोकिने, गन्तव्य देशमा पुगेर एयरपोर्टबाट बाहिर निस्कन समस्या हुने, ट्रान्जिटमा अलपत्र पर्ने तथा रोजगारदातासम्म पुग्न नसक्ने गरी चार प्रकारले नेपाली नागरिक समस्यामा परेका छन्। ट्राभल एडभाइजरीको भावनाअनुसार नयाँ लेबर पर्मिट जारी गर्ने वा नगर्ने, उडान स्थगित गर्ने तथा अध्ययनका लागि एनओसी जारी गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँग पनि आवश्यक समन्वय गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले सबै नेपालीलाई सतर्क रहन, आधिकारिक सूचना मात्र विश्वास गर्न र आवश्यक परे सम्बन्धित दूतावास वा कन्सुलर सेवा विभागसँग सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ।
