१० वैशाख, काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू दर्ता नहुँदा साइबर अपराध अनुसन्धानमा ढिलाइ भइरहेको गुनासो गरेका छन्।
बिहीबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै आईजीपी कार्कीले फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायतका प्रमुख सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएकाले आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए। उनले कानुनी व्यवस्था नहुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा मात्र प्रयोगकर्ता विवरण लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ, जसले अनुसन्धानलाई थप जटिल बनाएको छ।
आईजीपी कार्कीले साइबर अपराधका घटनाहरू बढ्दो क्रममा रहेको पनि जानकारी दिए। प्रहरी तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म वित्तीय अपराधका १० हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। त्यस्तै, फेक एकाउन्टमार्फत घृणा फैलाउने ४ हजारभन्दा बढी र साइबर बुलिङ तथा ह्यारेसमेन्टका ३ हजारभन्दा बढी घटना दर्ता भएका छन्।
उनका अनुसार महिला र युवा बढी मात्रामा साइबर अपराधबाट प्रभावित भइरहेका छन्। एकाउन्ट ह्याकिङ, अनलाइन ठगी, धम्की र यौनजन्य हिंसाका घटनासमेत बढ्दै गएको उनले बताए।
हाल नेपालमा टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र कपोकोलाइभ मात्र आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका छन् भने फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स, स्न्यापच्याट, रेडिट, युट्युब लगायतका प्रमुख प्लेटफर्म दर्ता नभएको प्रहरीले जनाएको छ।
