१७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दै नेफस्कुन लगायत सहकारी संघहरूलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
सहकारी ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमार्फत संघहरूले अबदेखि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सक्ने छैनन्,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ।
यद्यपि, अध्यादेश लागू हुँदाका बखत यस्ता कारोबार गरिरहेका सहकारी संघहरूलाई भने तत्काल बन्द गर्नुपर्ने छैन। उनीहरूलाई उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र उक्त कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द गर्न समयसीमा तोकिएको छ।
सरकारले यो व्यवस्था सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था, जोखिम तथा सदस्यको बचत सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै ल्याएको जनाएको छ। नयाँ प्रावधानले सहकारी संघहरूको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
