२४ असार, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। हालका मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल उमेरहदका कारण शुक्रबार अवकाशमा जाने भएपछि रिक्त हुने पदमा कार्कीलाई नियुक्त गरिएको हो।
सरकारको निर्णयसँगै निजामती प्रशासनमा वरिष्ठताको अभ्यासबारे फेरि बहस सुरु भएको छ। मुख्यसचिव नियुक्तिका लागि वरीयतामा अगाडि रहेका करिब डेढ दर्जन सचिव उपलब्ध हुँदाहुँदै उनीहरूलाई पन्छाएर कार्कीलाई जिम्मेवारी दिइएको भन्दै प्रशासनिक वृत्तमा असन्तुष्टि देखिएको छ।
वरीयताक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका सचिव किरणराज शर्मासहित अन्य वरिष्ठ सचिवहरू मुख्यसचिव बन्ने सम्भावित सूचीमा रहे पनि सरकारले उनीहरूलाई नछोई कार्कीलाई रोजेको हो। यद्यपि कानुनले वरिष्ठताकै आधारमा मुख्यसचिव नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता भने राखेको छैन।
निजामती सेवामा २०४६ सालमा खरिदारबाट प्रवेश गरेका कार्कीले तीन दशकभन्दा लामो प्रशासनिक अनुभव बटुलेका छन्। शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव हुँदै २० भदौ २०८१ मा सचिव बनेका उनी सचिव भएको दुई वर्ष नपुग्दै मुख्यसचिवको जिम्मेवारीमा पुगेका हुन्।
कार्कीले स्थानीय प्रशासन, अध्यागमन, पर्यटन, कूटनीति तथा वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा काम गरिसकेका छन्। उनी चीनको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासमा महावाणिज्यदूत, पर्यटन विभागका महानिर्देशक तथा बागमती प्रदेशका कामु प्रमुख सचिवसमेत भइसकेका छन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सुशासन तथा प्रशासन सुधारसम्बन्धी कार्य हेर्दै आएका थिए।
यसैबीच सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरेको ५५–३० व्यवस्था यथावत् रहेमा कार्की ऐन लागू भएकै दिन अनिवार्य अवकाशमा जाने अवस्था बन्न सक्छ। हालको व्यवस्था कायम रहे भने भने उनी ५८ वर्षे उमेरहदका आधारमा २०८५ साल पुसमा अवकाश हुनेछन्।
सरकारको निर्णयपछि सिंहदरबारमा वरिष्ठ सचिवहरूबीच असन्तुष्टि बढेको स्रोतहरू बताउँछन्। एक सचिवका अनुसार लामो अनुभव भएका वरिष्ठ अधिकारीलाई प्राथमिकता नदिँदा प्रशासनभित्रको मनोबल र पदोन्नति प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। वरिष्ठताको अर्थ कमजोर बन्दै जाँदा भविष्यमा पदका लागि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा र अस्वस्थ मनोविज्ञान बढ्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले पनि मुख्यसचिवजस्तो पदमा सबैले स्वीकार गर्ने र प्रशासनभित्र विश्वास कायम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने अभ्यास आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार विगतमा एउटै ब्याच वा वरिष्ठताक्रमलाई आधार बनाउने परम्परा भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा त्यसबाट सरकारहरू विचलित हुँदै आएका छन्।
यसअघि पनि मुख्यसचिव नियुक्तिमा वरिष्ठता विवादको विषय बन्दै आएको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला एकनारायण अर्याल मुख्यसचिव नियुक्त हुँदा तथा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा लीलामणि पौडेल मुख्यसचिव बनेका बेला पनि वरिष्ठ सचिवहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामासमेत दिएका थिए।
पछिल्लो नियुक्तिले पनि सरकारले प्रशासनिक नेतृत्व चयनमा परम्परागत वरिष्ठताको अभ्यासभन्दा आफ्नै रोजाइलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
