२४ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार उद्योगी–व्यवसायीका छाता संगठनका प्रतिनिधिलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर औपचारिक छलफल गरेका छन्। सरकार गठनपछि पहिलोपटक भएको यस संवादलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमा उद्योगी–व्यवसायीमाथि धरपकड भएको र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई समेत व्यवसायीसँग भेटघाट नगर्न निर्देशन दिइएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र सरकारप्रति सशंकित थियो। त्यसले लगानी विस्तारदेखि नयाँ निर्णयसम्ममा अन्योल सिर्जना गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएसँगै निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य रहेको निष्कर्षमा पुगेको देखिएको छ। यही कारण प्रधानमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीका गुनासा सुन्न र सहकार्यको वातावरण बनाउन संवाद थालेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको आश्वासन दिएका थिए। देशको आर्थिक विकास, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिमा निजी क्षेत्र सरकारको प्रमुख साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार छलफल उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने तथा आर्थिक गतिविधि थप चलायमान बनाउने विषयमा केन्द्रित थियो।
प्रधानमन्त्रीले उद्योग तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक कानुनी, नीतिगत र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका महानिर्देशक घनश्याम ओझाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकार निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्दै व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी र व्यवसाय विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन्।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच लामो समयदेखिको दूरी अन्त्य गर्ने संकेतका रूपमा हेरिएको यो संवादले अर्थतन्त्रमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ।
