२६ असार, काठमाडौं । धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिकाले वडा नं. ४ मा सञ्चालन गरेको ‘अलौकिक उपचार’ सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविरलाई लिएर जनस्वास्थ्य, वैज्ञानिक उपचार प्रणाली तथा कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘दिव्य शक्ति’ र ‘अलौकिक उपचार’का दाबी गर्दै आएका गुरु सिमान्त केसी तथा कार्यक्रम आयोजक पक्षका अध्यक्ष भरत केसीको सहभागितामा सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रमप्रति स्थानीयवासी, जनस्वास्थ्यकर्मी तथा विभिन्न सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका हुन्।
कार्यक्रममा नगरप्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङ र वडा नं। ४ का वडाध्यक्ष सन्तोष मानन्धरको सहभागिता देखिएपछि स्थानीय सरकारले वैज्ञानिक आधार पुष्टि नभएको उपचारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई किन सहजीकरण गर्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा वैज्ञानिक प्रमाण, कानुनी मापदण्ड तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीमार्फत सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले उपचारसम्बन्धी दाबी गर्ने यस्ता कार्यक्रम कानुनी र प्राविधिक रूपमा मापदण्डअनुसार सञ्चालन भएका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको जनस्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु रोग, मधुमेहलगायत जटिल रोगबाट पीडित बिरामीहरू अन्तिम आशाका रूपमा यस्ता कार्यक्रमतर्फ आकर्षित हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा प्रमाणित चिकित्सकीय उपचारमा ढिलाइ वा उपचारबाट विमुख हुने अवस्था सिर्जना भए त्यसले गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा नगरप्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङले सामाजिक सञ्जाल टिकटक र फेसबुकमार्फत धेरै व्यक्तिहरू निको भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएपछि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गरिएको बताए। उनका अनुसार नगर कार्यपालिकाको निर्णयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराएर कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
यद्यपि कार्यक्रम सञ्चालनको कानुनी आधार, स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक स्वीकृति, उपचारमा संलग्न व्यक्तिको कानुनी योग्यता तथा उपचारसम्बन्धी दाबीको वैज्ञानिक आधारबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले विस्तृत प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। “अहिले कार्यक्रममा व्यस्त छु, यतिनै बोलौँ,” भन्दै उनले टेलिफोन संवाद टुंग्याएका थिए।
यस घटनापछि स्थानीयस्तरमा कार्यक्रमको कानुनी वैधता, स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड तथा स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।
साथै सम्बन्धित नियामक निकाय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायले कार्यक्रमको तथ्य, कानुनी प्रक्रिया र स्वास्थ्यसम्बन्धी पक्षबारे आवश्यक छानबिन गर्नुपर्ने आवाज पनि बलियो बन्दै गएको छ।
जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले उपचारसम्बन्धी कुनै पनि दाबी वैज्ञानिक प्रमाण, कानुनी मापदण्ड र सम्बन्धित निकायको परीक्षणबाट पुष्टि हुनुपर्ने जनस्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको धारणा छ। उनीहरूका अनुसार यदि यस्ता दाबी पुष्टि हुन नसके सम्बन्धित निकायले कानुनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि आवश्यक हुन्छ।
