२८ असार, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सत्तारुढ नेकपा एमालेले नै खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह राजनीतिक दबाबमा परेका छन्। आफ्नै गठबन्धन साझेदारले बजेटको विरोधमा उत्रिएपछि विकसित परिस्थितिबारे रणनीति तय गर्न मुख्यमन्त्री शाहले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन्।
प्रदेशसभा सचिवालयमा एमालेका छ सांसदले विभिन्न मन्त्रालयको बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। संसदीय अभ्यासमा यस्तो प्रस्ताव प्रायः प्रतिपक्षीले ल्याउने भए पनि सत्तारुढ दलकै सांसदहरूबाट प्रस्ताव आउनुले सरकारभित्रको असन्तुष्टि सतहमा आएको संकेत गरेको छ।
उता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदहरूले पनि खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। यसले बजेट पारित गर्ने प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ।
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलसँग प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। तर एमालेले बजेट यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नसकिने अडान दोहोर्याउँदै प्रस्तावबाट पछि नहट्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। आवश्यक निर्णय भने पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनअनुसार हुने जनाइएको छ।
यता कांग्रेसभित्रकै केही सांसदले पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। त्यसैले अहिलेको राजनीतिक समीकरणले सुदूरपश्चिम सरकारको आगामी कदम र बजेट पारित हुने प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
