३१ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचत खातामा दिने ब्याजदर घटाएर ब्याजदर करिडोरको न्यूनतम सीमाभन्दा तल पुर्याएमा कडा व्यवस्था गरेको छ । अब त्यस्ता बैंकले एक महिनासम्म स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि–२०७८ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि न्यूनतम सीमाभन्दा कम ब्याज दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थायी निक्षेप सुविधा पूर्ण रूपमा रोक लगाउने व्यवस्था थियो । संशोधित व्यवस्थाले भने कारबाहीको अवधि एक महिनामा सीमित गरेको छ ।
हाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशत रहेको छ । बैंकहरूले बचत तथा मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याजदर यही सीमाभन्दा तल राखेमा प्रकाशित ब्याजदर लागू भएको मितिदेखि एक महिनासम्म स्थायी निक्षेप सुविधा र सम्बन्धित कारोबारमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन गर्न ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ प्रणालीलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यसअन्तर्गत विदेशी मुद्रामा आएको रकमलाई सोही मुद्रामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसले बजारमा अत्यधिक नेपाली रुपैयाँ प्रवाह हुन नदिई तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
संशोधित विनियमावलीले मौद्रिक उपकरणको प्रयोग, खुला बजार कारोबार, निक्षेप संकलन, रिपो तथा रिभर्स रिपो सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप स्पष्ट बनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्न प्रयोग गरिने उपकरणको बोलकबोलमा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने संस्थालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । साथै नियमित खुला बजार कारोबार सञ्चालनका लागि विभागीय अधिकार र निर्णय प्रक्रियासमेत स्पष्ट पारिएको छ ।
हाल राष्ट्र बैंकको ब्याजदर करिडोरअनुसार माथिल्लो सीमा ५.७५ प्रतिशत, नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत र तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशत कायम छ । संशोधित व्यवस्थाले बैंकहरूलाई बचतको ब्याजदर निर्धारण गर्दा तोकिएको सीमाभित्र रहन थप दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको छ ।
