२२ पुष, काठमाडौं । संसद बिघटनका बिरुद्धमा परेका रिट निबेदनमा आजदेखी सुनुवाई हुँदै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारीसमा राष्ट्रपती बिद्यादेबी भण्डारीद्वारा गरिएको संसद बिघटनको निर्णयका बिरुद्ध सर्बाेच्च अदालतमा रिट निबेदन परेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।
नेपालको संविधान २०७२ मा प्रधानमन्त्रीले यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था नै नभएको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसको विरोध गरेका छन् । भने सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा पनि दुई समुहमा बिभाजीत भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपालका दुई समुह बनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त असंवैधानिक कदमविरूद्ध दाहाल-नेपाल समुह, कांग्रेस, जसपा लगाएतका राजनीतिक दलहरु आन्दोलनमा गएका छन् ।
यस्तै क्रममा आजदेखी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निरन्तर सुनुवाइ गर्दै छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका दर्जन बढी मुद्दाहरूलाई सर्वोच्चले यसअघि नै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो ।
पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो । सो आदेशअनुसार दुबै कार्यालयले पुस १९ गते सर्वोच्चमा जवाफ पठाइसकेका छन् ।
उक्त इजलासले यो मुद्दामा राय दिन एमिकस क्युरी पनि गठन गर्ने भनेको थियो भने नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बारले पाँच जना एमिकस क्युरी पनि छानिसकेका छन् । यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा वकिलहरूले प्रश्न उठाएका थिए । पुस १० को इजलासमा राणासहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी थिए।
यीमध्ये केही न्यायाधीशहरू संवैधानिक भन्दा पनि अरू मुद्दामा अनुभवी भएको भन्दै वकिलहरूले प्रश्न गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाले आज पनि तिनै न्यायाधीशलाई राखेर सुनुवाइ गर्छन् कि इजलासमा फेरबदल गर्छन् भन्नेमा आम चासो छ । संसद बिघटनको देशव्यापी बिरोध भईरहेको बिरोधले अब सर्बाेच्चको कस्तो सनुवाई आउछ भन्ने धेरैको चासोको बिषय बनेको छ ।
साथै सर्बाेच्चले आजदेखी निरन्तर गर्ने सुनुवाईको अन्तरिम आदेश आउन करिब १ महिना लाग्न सक्ने सर्बाेच्चका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । यस्तै रिट निबेदककहरुले ईजलासका सम्बन्धमा मंगलबार माग पेस गर्दै बिघटनको संबैधानिक अस्तित्वमाथि यसअघि सर्बाेच्चले कम्तीमा ११ जनाको ईजलासबाट फैसला सुनाएकाले यसपटकपनि बृहत पुर्ण ईजलासबाट फ्रस्योट हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
