कर्णाली प्रदेश

शहीदका सपना पूरा गर्न मिल्नुपर्छ : मन्त्री बुढाक्षेत्री

२५ साउन, कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले शहीदको सपना साकार पार्न सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । शहीद याम बिसी स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आज सुर्खेतमा आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा उनले कम्तीमा सङ्घीयता ल्याउने दलहरुबीच मेलमिलाप जरुरी रहेको बताए ।

आन्दोलनको तागतबाट कर्णाली प्रदेश जन्मिएको जनाउँदै मन्त्री बुढाक्षेत्रीले प्रदेशको विकास र समृद्धिका सवालमा सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गरे । “चारजना शहीदको बलिदानी नै कर्णाली प्रदेश जन्मिएको हो, शहीदको रगतको अपमान गर्नु हुँदैन,” उनले भने, “प्रदेश सरकारले शहीद परिवारसँग छलफल गरेर छात्रवृत्ति जीविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रम, रोजगारी, घाइतेको उपचार लगायतका विषयमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ, यस वर्ष पनि ती कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् ।”

संविधान निर्माणपूर्व सीमाङ्कन गर्दा छ प्रदेशको खाका सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन भेरी– कर्णाली क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलित भएका थिए । कर्णाली, भेरी र राप्तीका केही जिल्लालाई जोडेर अलग प्रदेश बनाउनुपर्ने माग राखी २०७२ साल साउन २४ गतेदेखि आन्दोलन सुरु भएको थियो । आन्दोलनकै क्रममा साउन २५ गते वीरेन्द्रनगर– ७ का याम बिसीको प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएको थियो । 

प्रदेश स्थापनाका क्रममा १३ दिनसम्म चलेको आन्दोलनमा बिसीका साथै वीरेन्द्रनगर– ४ का गोपालसिं रजवार, टीकाराम गौतम र जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरको मृत्यु भएको थियो । आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि साबिक कर्णाली अञ्चलसहित, भेरीका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र राप्तीका सल्यान, रुकुम पश्चिम जिल्लालाई समेटेर अलग प्रदेशको घोषणा गरिएको थियो । बिसीले सहादत प्राप्त गरेको स्मृतिमा आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले शहीदको योगदान बिर्सिंदै गएको गुनासो गरे । 

याम बिसीका बुबा शेरबहादुर बुढाले सरकारले आश्वासन अझै पूरा नगर्दा पीडाबोध भइरहेको बताए । प्रदेश सरकार र आफूहरुबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नहुँदा शहीद परिवारका सदस्यले रोजगारी पाउन नसकेको उनको गुनासो छ । शहीद टीकाराम गौतमका छोरा अमृतले प्रदेश सरकारले छात्रवृत्तिका नाममा वार्षिक रु २४ हजारबाहेक अन्य कार्यक्रम नल्याएको बताए । शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी, निःशुल्क औषधोपचार र आयआर्जनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग छ ।