बाग्मती

महिलाको स्वास्थ्यमा गाउँपालिकाको चाँसो

१२ भाद्र, सिन्धुली । मरिण गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामा छोरी जन्माउने आमालाई पोषण भत्ता दिने भएको छ । आमा तथा शिशुको पोषण खर्चबापत रु पाँच हजार दिन सुरु गरेको हो । गत शुक्रबार मरिण–२ की मानकुमारी आलेले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कपिलाकोटमा छोरी जन्माए ।

उनलाई पोषण खर्चबापतको नगद प्रदान गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष विर्मश मोक्तान स्वास्थ्य केन्द्रको श्ययामै पुगेका थिए । त्यही दिनदेखि जिल्लामै पहिलो पटक गाउँपालिकाले स्वास्थ्य केन्द्रमा छोरी जन्माउने सुत्केरीलाई पोषण खर्च नगद वितरण गर्न सुरु गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर दर्जीले जानकारी दिए । 

यसको मुख्य उद्देश्य छोराप्रतिको मोहलाई हटाई लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्नु रहेको उनले बताए । यसले सुत्केरी अवस्थामा पौष्टिक आहाराको कमी हुन नदिन तथा नवजात शिशुलाई कुपोषणबाट बचाउनसमेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । 

बढ्दो प्रविधिको युवामा पनि छोरा र छोरीबीच विभेद व्यापक देखिने गरेकाले छोरी जन्माउने आमालाई पोषण खर्च दिन थालिएको उनले सुनाए। उनका अनुसार छोरी जन्माएर भत्ता लिने गर्भवती तथा सुत्केरी २० वर्ष पुगेको हुनुपर्दछ । छोरी जन्माउने आमालाई दिइने पोषण खर्चबापतको भत्ता गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्नेले मात्र पाउने छन् । दुई जनाभन्दा बढी छोरी जन्माउने आमाले नपाउने उनले बताए ।  



गाउँपालिकाअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामार्फत ‘प्रोटोकल’ जाँचभेट गर्ने गर्भवतीलाई नेपाल सरकारले तोकेको आर्थिक सुविधाबाहेक गाउँपालिकाले थप यातायात खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘प्रोटोकल’ अनुसार आठ पटक गर्भजाँच गराएका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई रु दुई हजार प्रदान गरिने भएको हो । 

‘प्रोटोकल’ भनेको नेपाल सरकारको ‘आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका, २०७८’ को दफा ३ को उपदफा (४) मा तोकिएको गर्भजाँच समय तालिका हो । 



सुत्केरी व्यथा लागेका तथा सुत्केरीजन्य जटिलताका कारण घरबाट स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासम्म र स्वास्थ्य संस्थाबाट घरसम्म पु¥याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्न थालिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विमला माझीले बताए । उनका अनुसार स्थानीय स्वास्थ्यसंस्थाले विभिन्न कारण अन्यत्र पठाएमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याउने तर डिस्चार्ज भएपछि आफ्नो प्रबन्ध आफैँले मिलाएर फर्कनुपर्ने हुन्छ । आफूखुसी गर्भपतन गराउने तथा गराएकाले उक्त सेवा लिन पाउने छैनन् । बाध्यात्मक अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहबमोजिम भएका गर्भपतन र जटिलता उत्पन्न भएका बिरामीले भने सुविधा पाउनेछन् ।  

“सुत्केरी व्यथा लागेका गर्भवतीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिनुको लक्ष्य भनेकै घरमा सुत्केरी हुने सङ्ख्या शून्यमा झार्ने तथा आमा र नवजात शिशुलाई बचाउने हो, प्रोत्साहन भत्ताले स्वास्थ्यसंस्थामा आउन सुत्केरीलाई प्रेरित गर्दछ”, उपाध्यक्ष माझीले भने ।