१८ कात्तिक, दोधारा चाँदनी । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सबै दलहरूले आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा महत्वाकाङ्क्षी विषयले स्थान पाए पनि निर्वाचित भइसकेपछि ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा सर्वसाधारण सशङ्कीत छन् ।
रेडियोबाट दलहरूका चुनावी प्रतिबद्धता सुनेका कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१० का ६३ वर्षीय लक्ष्मीनारायण विष्टले दलहरूले गरेका चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरे । “गएको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारले ठूला–ठूला विकासका योजना ल्याउने प्रतिबद्धता गरेकै हुन्, विगत पाँच वर्षमा केही हुन सकेन”, उनले भने, “चुनावका बेला त पानीजहाज र रेल चलाउने सपना देखाउँछन् तर निर्वाचित भएपछि काम गर्नै सक्दैनन् ।”
उम्मेदवारले निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “जितेर गएको दिनदेखि घोषणापत्र हेरेर काम गनुपर्छ”, विष्टले भने, “प्रतिबद्धता पूरा गरे जनताले आफैँ भोट दिन्छन्, घर–घरमा आएर भोट माग्नै पर्दैन ।”
त्यसैगरी समाज परिवर्तनका लागि लामो समयदेखि सक्रिय संस्था ‘हेल्प नेपाल कञ्चनपुर’का अध्यक्ष मदन चन्दले दलहरूले निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र कागजमा मात्रै सीमित हुन नहुने बताए । “दलहरूले ल्याउने घोषणापत्रप्रति आम नागरिक विश्वस्त हुनसक्ने अवस्था छैन”, उनले भने, “उम्मेदवारले चुनावमा गरेका बाचा पूरा गर्न कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने हो । तर बिडम्बना निर्वाचित भएपछि उनीहरु गम्भीर भएका देखिँदैनन् ।” चन्दले दलहरूले घोषणापत्र ल्याउँदा जनताको भावना समेटिने गरी ल्याउनुपर्ने बताए ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दीपकचन्द्र भट्टले दलहरूमा उत्तरदायित्वबोध नहुनुले पनि चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको बताए। “मतदाता कुनै न कुनै दलको कार्यकर्ताका रूपमा रहेका हुन्छन्, उहाँहरूले आफ्नो नेतृत्वलाई किन घोषणापत्रमा भएका काम भएनन् भनेर प्रश्न गर्न नसक्नु उहाँहरूको कमजोरी हो”, उनले भने, “राजनीतिक नेतृत्वमा जवाफदेहिता नहुनु, उत्तरदायी नहुनु र सुशासनको कमीले पनि ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा बाध पुग्छ ।”
अस्थिरताका कारणले पनि दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको भट्टको भनाइ छ । “कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने र सरकार एउटै पार्टीको भए पनि विभिन्न गुटका कारण एक पक्षले अर्को पक्षलाई सहयोग नगर्ने देखिन्छ”, उनले भने, “सरकार पाँच वर्ष टिक्न नसक्ने र योजना निमार्णमै पनि राजनीतिक दलहरूको असहमतिका कारणले पनि घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।”
दलहरूले ल्याउने घोषणापत्रमा महत्वपूर्ण विषय समेटिने भए पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर भएर उम्मेदवार र दलहरूले लाग्नुपर्ने सामाजिक अगुवाहरू बताउँछन् ।
