६ साउन, काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी सरुवाका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने भएको छ।
कर्मचारी सरुवाका लागि सिंहदरबार धाउँदा सम्बन्धित कार्यालयमा कर्मचारीको अनुपस्थितिमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ठुलो समस्या भएको गुनासो बढ्न थालेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन गर्न लागेको हो।
मन्त्रालयले एक महिनाअघि मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्यालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सरुवा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो। अहिले उक्त समितिले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ। समितिले कर्मचारी सरुवाको तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारका लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ।
समितिले कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई तत्काल सुधार गर्न कर्मचारी सरुवा गर्दा अटेर गरे दण्ड र सजाय गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा कार्यरत अनुभवी कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाज गर्न जिम्मेवारी दिने, अविछिन्न रूपमा तीन वर्ष वा त्योभन्दा बढी अवधि उपत्यकाभित्रका निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि ज्येष्ठताका आधारमा उपत्यकाबाहिर सरुवा गर्ने, राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको हकमा सुरु नियुक्ति भएको पदमा दुई वर्षसम्म सम्बन्धित प्रदेश क्षेत्रभित्र मात्र सरुवा हुने गरी व्यवस्थापन गर्न समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ। गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
