२३ साउन, एजेन्सी । श्रीलङ्काको मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०२३-२०२८ का लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादको वित्तपोषण विरुद्धको राष्ट्रिय नीति लागू गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ ।
सरकारको सूचना विभागले मङ्गलबार दिएको जनाकारी अनुसार उक्त प्रस्ताव अर्थमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले प्रस्तुत गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सूचीबद्ध गर्ने विभागले विज्ञप्तिमार्फत वित्तीय खुफिया एकाइ, केन्द्रीय बैङ्कको विभागको रूपमा कार्यरत, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादको वित्तपोषण र अन्य गैरकानूनी गतिविधिहरू रोक्न ती प्रावधानहरू लागू हुनेछन् ।
वित्तीय कारबाही कार्यदल भनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादमा वित्तीय लगानी रोक्न अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड तय गर्ने अन्तरसरकारी निकाय हो । यसले देशमा लागू हुने गरी ४० वटा प्रावधान सिफारिस सूचना विभागले जनाएको छ ।
एसिया प्यासिफिक रिजनल ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ, वित्तीय कार्य कार्यदलको क्षेत्रीय निकाय, श्रीलङ्काले वित्तीय कार्य कार्यदलको सिफारिसहरूको पालना गरिरहेको छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गरिरहेको पनि जनाइएको छ ।
तेस्रो पारस्परिक मूल्याङ्कन मार्च २०२५ मा शुरु हुने तय गरिएको छ ।
