९ भदौ, काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले जिल्ला समन्वय समितिलाई साधनस्रोत र कर्मचारीको अभाव हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘जिल्ला समन्वय समिति समन्वय तथा अनुगमन राष्ट्रिय सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्दै उनले जिससमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि शीघ्र पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “आगामी दिनमा कर्मचारी अभावमा कार्यसम्पादनमा समस्या पर्न नदिनेतर्फ मेरो ध्यानकर्षण भएको छ”, उनले भने ।
मन्त्री देवीले जिससलाई कार्यसम्पादनका आधारमा आवश्यक बजेट, कर्मचारी तथा साधानस्रोतको व्यवस्था मिलाउन महासङ्घसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले सङ्घ तथा प्रदेशका विभिन्न योजना कार्यान्वयनमा दोहोरोपनका साथै समस्या आउन नदिने गरी सन्तुलित र न्यायोजित विकासमा जिससको भूमिका बढाउन सकिएमा आर्थिक समृद्धिमा अनुकूल वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले जिससलाई साधनस्रोतयुक्त बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै अनुगमन र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले स्थानीय तहबीचको समन्वयका लागि जिससको महत्वपूर्ण भूमिका भएको उल्लेख गर्दै जिम्मेवारीलाई ठीक ढङ्गले निर्वाह गर्नका लागि आग्रह गरे । “संविधानले जुन भावका साथ जिससलाई समन्वयको जिम्मेवारी दिएको छ, यसलाई कानुनले पनि जिम्मेवारी दिने गरी काम गर्नुपर्छ”, उनले भने, “सङ्घ र प्रदेश सरकारले पनि यथेष्ठ साधनस्रोत उपलब्ध गराएर जिससलाई बढीभन्दा बढी कामकाजी बनाउनुपर्छ ।”
नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले जिल्ला समन्वय समितिलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन प्रमुख दलले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । “आवश्यक कानुन निर्माण गरेर जिससलाई देखिने गरी भूमिकामा रहन पाउने गरी अगाडि बढाउन हामी तयार छौँ, सरकारले प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ”, उनले भने, “संविधानमा व्यवस्था गरिएको यस संरचनालाई सरकारले नचिन्न पाउँदैन ।”
