११ भदौ, काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्नपूर्ण पोष्ट पत्रिकामा प्रकाशित सामग्री उपर स्पष्टीकरण सोध्नु गैरकानुनी र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको गतिविधि भएको पाटन उच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।
प्राधिकरणले पत्रिकामा प्रकाशित विषयवस्तु भ्रमपूर्ण र हवाइ सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने खालको भएको भन्दै १ भदौमा अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क तथा सिम्रिक एअरलायन्सका अध्यक्ष रामेश्वर थापालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
त्यसविरुद्ध न्यायाधीश रमेश ढकालको एकल इजलाले सिम्रिक एयर तथा थापाले हालेको रिटमा अदालतले सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “विपक्षी प्राधिकरण र महानिर्देशकले गरेको निर्णय तथा पत्राचार प्रथम दृष्टिमा नै गैरकानुनी, अवैध र दूरासयपूर्ण देखिँदा सो निर्णय र पत्रको कार्यान्वयन हुन गएमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै अनुचित हस्तक्षेप हुन जाने देखिएकाले उक्त निर्णय र पत्रको कार्यान्वयनलाई रोक्नु बाञ्छनीय देखिन आयो ।”
