६ असोज, काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद अम्मरबहादुर थापाले आमनागरिकका समस्या र जनजीविकासँग जोडिएका विषयलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्राथमिकता साथ उठान गर्दै आएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा दैलेखबाट निर्वाचित भएका उनलाई संसदमार्फत् आमजनताका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको र बजेट विनियोजन तथा विकास निर्माणका काममा राजनीतिक शक्ति र पहुँच हाबी हुने गरेको अनुभूति भएको छ । ‘सांसदसँग रासस’ संवादका क्रममा उनले नतिजामुखी संसद् र जिम्मेवार सरकारको प्रत्याभूति अझै हुन नसकेको बताए। भूमिका र जिम्मेवारीका हिसाबले विभिन्न कानुन निर्माण र आमनागरिकका विकास आकांक्षा पूर्ति गर्ने गरी सांसदले काम गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । सांसदले आफ्नो विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि सरकारले पनि ‘बिजनेस’ दिन नसकेको सांसद थापा बताउँछन्। सांसदहरु विधायिकी भूमिकालाई उपेक्षा गरेर विकास निर्माणका काम तथा विभिन्न योजनामा बजेट माग्नेतर्फ मात्रै बढी अल्झेको भन्ने आम बुझाइमा उनी असहमत छन्।
“विधायिकी भूमिका कमजोर भएको भन्ने कुरामा सत्यता छैन । विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि सरकारले पनि संसद्लाई बिजनेस दिन आवश्यक छ”, उनी भन्छन्, “बजेट प्रक्रियामाथि काम गर्नु पनि विधायककै जिम्मेवारी हो । विधायिकी भूमिका र विकास निर्माणका दुवै काम सांसदले गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई दुई फरक नजरले नभई एउटै नजरले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।”
नागरिकका विकास आकांक्षा बुझेर आयोजना छनौट गर्ने, बजेट निर्माण गर्ने, पारित गर्ने र कार्यान्वयनको प्रगतिको अवस्थाबारे सोधखोज गर्ने काम पनि सांसदले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसदहरु आयोजना माग्ने र आफैँ विकासमा लाग्ने गरेको भन्ने गलत बुझाइ आम मानिसमा रहेकाले यस्तो भ्रम चिर्न आवश्यक रहेको थापा बताउँछन्।
“सांसदलाई नागरिकको विकास आवश्यकता थाहा हुन्छ । सोहीअनुसार कानुन बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्ने हो । विकासको काम व्यवस्थापिकाले गरेको भनेर त्यसलाई गैर जिम्मेवार भन्न मिल्दैन । त्यसो भए के व्यवस्थापिकाको काम अदालतले र अदालतको काम व्यवस्थापिकाले गर्ने भन्ने हुन्छ र? ”, प्रश्न गर्दै उनी भन्छन्, “सबैले आआफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ ।”
सरकारले वितरणमुखी बजेट बनाउँदा सांसदहरु उपेक्षामा पर्ने गरेको उनको बुझाइ छ । राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आधारमा बजेट छुट्याइँदा जनताका प्रतिनिधिले त्यसमा अपनत्व लिन नसक्ने भएकाले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम ठिक रहेको पनि उनको दाबी छ ।
“एउटा सांसदले कुनै योजना लैजान्छ भने त्यसप्रति जिम्मेवार पनि बनाउँछ । हामीसँग जनताले आश, भरोशा गरेका हुन्छन् । जनतालाई सन्तोष गर्न नसक्ने, अनि सांसदले पैसा लियो भन्ने बुझाइ राख्नु गलत हो”, भन्छन, “सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बनाउनेतर्फ लाग्नैपर्छ । लगेर आफ्नो खल्तीमा हाल्छन् भन्ने बुझाइ सरासर गलत हो ।” यस्ता कार्यक्रमभित्र पर्ने योजना छनौट सांसदले गर्ने भएपनि त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन, भुक्तानी, लेखापरीक्षणलगायतका काम सरकारी संयन्त्रले गर्ने उनको भनाइ छ ।
संसद्मा आरोप प्रत्यारोप हुने र धेरैपटक अवरुद्ध भइरहँदा जनजीविकाका कुरा त्यहाँ आउन नसकेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । यसलाई सांसद र सरकार दुवैको कमजोर मान्न सकिने उनी बताउँछन् “असल कुराको प्रसंशा र समर्थन सबैले गर्ने हो । गलत कामको भण्डाफोर र विरोध नै गर्ने हो । प्रतिपक्षले पनि यसमा सशक्त भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ”, उनी भन्छन्, “गलत काम गर्दा सबै मिलिजुली गर्ने गर्ने तर असल काम गर्नेहरुका विरुद्धमा लाग्ने प्रवृत्ति छ । असल कामलाई पनि गलत हो भनेर सावित गर्न खोज्ने आम चरित्र छ । यो चरित्र हटाउनुपर्छ ।”
