२५ मङ्सिर, नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार जम्मू–कश्मीरमा धारा ३७० को खारेजीलाई सदर गर्दै भारतीय निर्वाचन आयोगलाई ३० सेप्टेम्बर २०२४ भित्र विधानसभा चुनाव गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पनि लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेशको रूपमा पुनर्गठित गर्ने निर्णयलाई सदर गरेको छ भने जतिसक्दो चाँडो राज्यको बहाली गर्न भनेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश चन्द्रचूड, न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल, सञ्जीव खन्ना, बीआर गवई र सूर्यकान्तको संवैधानिक इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो ।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूडले सोमबार फैसला सुनाउँदै भने, “अदालत केन्द्र सरकारलाई भारतीय निर्वाचन आयोगले पुनर्गठन अधिनियमको धारा १४ अन्तर्गत गठित जम्मू र कश्मीरको विधान सभाको चुनाव ३० सेप्टेम्बर २०२४ भित्र सम्पन्न गर्न कदम चाल्न र छिट्टै राज्य सरकारको गठन गर्न निर्देशित गर्छ ।
भारत सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने सोलिसिटर जनरलले जम्मु काश्मिरलाई राज्यको दर्जा पुनस्र्थापित गरिने र केन्द्र शासित प्रदेशको रूपमा यसको दर्जा अस्थायी भएको बताएका छन् ।
उहाँले जम्मु–कश्मीरलाई राज्यको दर्जा पुनस्र्थापित गर्दा केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाखको स्थिति प्रभावित नहुने बताए ।
“सोलिसिटर जनरलले जम्मु–कश्मीरलाई राज्यको दर्जा पुनस्र्थापित गर्ने भनी दिएको निवेदनलाई ध्यानमा राख्दै जम्मू–कश्मीर राज्यलाई लद्दाख र जम्मु–कश्मीरलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा रूपान्तरण गर्न धारा ३ अनुसार अनुमति छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न आवश्यक छैन,” सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।
कुनै पनि राज्यबाट एक क्षेत्रलाई अलग गरेर केन्द्र शासित प्रदेश बनाउन अनुमति दिने हुँदा लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेशको रूपमा कायम राखिएको र यो अनुच्छेद ३ (ए) अनुरूप हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
फैसलामा भनिएको छ, “भारतको प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको सर्वोपरि विशेषताका रुपमा रहेको विधान सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई राज्यको दर्जा बहाल नहुञ्जेलसम्म स्थगित गर्न सकिदैन ।”
सर्वोच्च अदालतले जम्मु–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने केन्द्र सरकारको निर्णयलाई सदर गर्दै भनेको छ, “कुनै पनि राज्यको तर्फबाट केन्द्र सरकारले लिने हरेक निर्णय कानुनी चुनौतीको अधीनमा हुन सक्दैन र यसले राज्यको प्रशासनलाई ठप्प पार्नेछ ।”
सन् २०१९ ५ अगस्टमा, केन्द्र सरकारले अनुच्छेद ३७० अन्तर्गत प्रदान गरिएको जम्मू र कश्मीरको विशेष दर्जा खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो र यस क्षेत्रलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा विभाजन गरेको थियो ।
न्यायाधीश सञ्जय किशन कौलले सन् १९८० को दशकदेखि राज्य र गैरसरकारी पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन र प्रतिवेदन दिन निष्पक्ष सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप समिति गठन गर्न र मेलमिलापका उपायहरू सुझाउन सुझाव दिएका छन् ।
न्यायाधीश कौलले फैसलामा भनेका छन्, “घाउ निको पार्ने दिशामा पहिलो कदम भनेको राज्य र यसका तत्वहरूद्वारा गरिएका उल्लङ्घनका कार्यहरूको स्वीकारोक्ति हो र सत्य बोल्दा मेलमिलापको मार्ग प्रशस्त हुन्छ ।
उनले जम्मु काश्मिरका युवा र जनताले धेरै कष्ट भोगेको र घाउ निको पार्नुपर्ने भन्दै ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ कसरी गठन गर्ने भन्ने विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले निर्णय गर्ने हो’ ।
