समाचार

अत्यावश्यक सामग्री अभाव हुन नदिन ‘सहजीकरण साझा संयन्त्र’ निर्माण गरौँ : कांग्रेस

२० असोज, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्यान्न, पानी, औषधि, इन्धनलगायत सामग्री अभाव हुन नदिन सरकारले सम्बन्धित निकायलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न जरुरी रहेको सुझाव दिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, स्थानीय रुपमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू र सङ्घसंस्था सम्मिलित ‘सहजीकरण साझा संयन्त्र’ निर्माण गरेर कार्यसम्पादन व्यवस्थित गर्नुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

यही असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण प्रभावित जनताको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण सम्बन्धमा कांग्रेसले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ३४बुँदे सुझाव तथा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । पार्टी सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस शीर्षनेतासहित बुझाएको सुझाव तथा ध्यानाकर्षणपत्रमा विपद्को सामना गर्न तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन अभियान व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिएको छ ।

“तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी सङ्घसंस्था, गैरआवासीय नेपाली समुदायसँग समन्वय र परिचालन गरेर सङ्कटग्रस्त घोषणा गरिएका क्षेत्र र प्रभावित क्षेत्रमा विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनःस्थापना कार्य द्रुत गतिमा व्यवस्थित ढङ्गले गरौँ”, सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले नागरिकको यात्रामा आवश्यक सहजीकरण, समन्वय र सहयोग गर्न, अवरुद्ध सडक मर्मतसम्भारको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाउन तथा पक्की पुल निर्माणमा समय लाग्ने तथ्य दृष्टिगत गरी अविलम्ब बेलिबृज जडानको कार्य अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, कांग्रेसले अत्यावश्यक खाद्यान्न अभाव हुन नदिन तथा मिसावट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सबै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन गर्र्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

विपद् प्रभावितका लागि ५० लाख सहयोग

कांग्रेसले विपत्तिको बेला सबै विमति थाती राखेर सबै दल, निजी क्षेत्र, सङ्घसंस्था र व्यक्तिले राज्यकोषलाई सहयोग गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ । कोभिड–१९ महामारी र जाजरकोट भूकम्पको समयमा जस्तै यो प्राकृतिक विपद्लगत्तै कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूको १५ दिनको तलबसहित ५० लाख राज्यकोषमा जम्मा गरिसकेको छ ।

पार्टीले प्रधानमन्त्री विपद् व्यवस्थापन कोषमा आफूले सक्ने सहयोग गर्न स्वदेश र विदेशमा रहेका समस्त नेपाली नागरिक र सङ्घसंस्थालाई आह्वानसमेत गरेको छ ।

“प्रधानमन्त्री विपद् व्यवस्थापन कोषबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहयोग रकम स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराएर पारदर्शी प्रक्रियामार्फत व्यवस्थित रुपले उद्धार र राहतको कार्य सञ्चालन गरौँ”, ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । पार्टीले विपद्मा घाइते भएकाको सम्पूर्ण उपचार राज्य कोषबाट गर्ने सरकारको निणर्यको स्वागत गर्दै राज्यको यो प्राथमिक जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित रुपले सम्पादन गर्न आग्रह गरेको छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका नागरिकले झनै जटिल स्थिति सामना गर्नु परेको तथ्य दृष्टिगत गरी अस्थायी आवास, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, सुरक्षालगायतको अलग र विशेष व्यवस्थाका लागि स्थानीय तह तथा संयन्त्रलाई विशेष जिम्मेवारीसहित विशेष रुपले प्रेरित र परिचालित गर्नुपर्ने कांग्रेसको सुझाव छ ।

अल्पकालीन कार्ययोजनाअन्तर्गत विपद्पछि पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण कार्यका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय तथा विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेशका आयोगहरूको सक्रियतामा विश्वसनीय प्रतिवेदन दुई हप्ताभित्रै तयार गर्नुपर्ने कांग्रेसको सुझावपत्रमा उल्लेख छ । आउँदो हिउँद दृष्टिगत गरेर प्रभावितलाई जतिसक्दो चाँडो आवास प्रबन्ध गर्न जरुरी र अस्थायी आवास निर्माण गर्न चाहने नागरिकलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रतिपरिवार स्थानीय वडाको सिफारिसमा स्थानीय सरकारमार्फत नगद दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ ।

बालबालिकाको मनोविज्ञानमा प्राकृतिक प्रकोपबाट परेको नकारात्मक असर कम गर्न उद्धार र राहतको प्राथमिक चरणलगत्तै शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गर्न तथा मनोवैज्ञानिक कक्षा अतिरिक्त रुपमा राख्न स्थानीय सरकारमार्फत पहल र समन्वय गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कृषकलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आग्रह

क्षति भएका कृषिबाली, पशुपक्षी र क्षति व्यहोरेका कृषकको क्षतिको अवस्था विश्लेषण गरी किसानलाई निश्चित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै उपयुक्त बालीको उत्पादन क्रियामा पुनः सक्रियताका लागि स्थानीय सरकारमार्फत प्रेरित र सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले संविधान र कानुनप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन विपद्अघि तथा पछि कुन तहको सरकारले के गर्ने भनेर एउटा ‘विपद् व्यवस्थापन निर्देशिका’को प्याकेज खाका निर्माण गरेर त्यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयनमा ल्याउने साझा राष्ट्रिय सङ्कल्प जरुरी रहेको सुझाएको छ । विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचनालाई नागरिक तहमा स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत स्थानीय भाषामा सम्प्रेषण गर्ने, स्थानीय सरकार, दल र स्वयंसेवी संस्थामार्फत घरसम्मै पु¥याउन अभिप्रेरित गर्नुपर्ने सो पार्टीले उल्लेख गरेको छ ।

कांग्रेसले भविष्यका सम्भावित विपद् दृष्टिगत गरेर निश्चित हदसम्मको विपद् झेल्न सक्ने गरेर सम्भावित भूगोलका सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइ, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार बलियो रुपमा खडा गर्न सोही अनुसारको मापदण्ड र कार्ययोजना लागू गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशित र परिचालित गर्नुपर्ने जनाएको छ ।