४ फागुन, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदनको सुनुवाइ आज हुने भएको छ।
अधिवक्ता अर्यालले गिरीबन्धु टी इस्टेट्स सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगरेर अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने माग सहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका हुन् । सोही दिन दर्ता भएको निवेदनको पेसी आजलाई तोकिएको थियो।
गिरीबन्धुको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयन नगरेको र फैसला कार्यान्वयनमा उल्टै अवरोध गरेको दाबी गर्दै अधिवक्ता अर्यालले पद मुक्त गर्ने सम्मको कारबाही गर्न भन्दै निवेदन दिएका थिए। निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री बनेको विगत सात महिनादेखि फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको अधिवक्ता अर्यालले दर्ता गराएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
२४ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु टी इस्टेट्स सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेर सर्वोच्च अदालतले जग्गासँग सम्बन्धित तीनवटा आदेश जारी गरेको थियो ।पहिलो,हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गाको उपयोगको अवस्था पत्ता लगाउनु अनि खाली राखिएको अवस्थाको जग्गा पहिचान गर्नु भनेको थियो । दोस्रो, प्रयोग नभएको वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग भएको जग्गा तत्काल सरकारको नाममा ल्याउनु , तेस्रो, हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको नाममा उपयोग नभएको गिरीबन्धुको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनु भनी आदेश दिएको थियो ।
फैसलाको पूर्ण पाठ ५ असार, २०८१ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको थियो भने चार दिनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता भएको थियो ।
