३ चैत, काठमाडौँ । जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खांनले तराईका दलित समुदायको उत्थानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा सांसद खांनले मधेसी दलितको शैक्षिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेको र उनीहरु सामाजिक बहिष्करणमा परिरहेको बताएका हुन्। उनले अवसरबाट बञ्चित डोम र मुसहर समुदाय अझै विभेद भोग्न बाध्य भइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
“मधेसी दलित समुदायको प्रौढ साक्षरता २३ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै छ । यो समुदाय अझै पनि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य एवं अवसरबाट अलग छ”, उनले भने, “जब कुनै नागरिक आधारभूत मानवअधिकारबाट बञ्चित हुन्छ, त्यसले लोकतन्त्रलाई नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ ।”
विशेष समयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न डुबेका सहकारीका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति, लगानी रोक्का र राहदानी जफत गनुपर्नेमा जोड दिए । उनले समसामयिक विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुन जोड दिए । “आर्थिक विकास नगर्ने अनि लोकतन्त्रको कुरामात्र गरेर हुन्छ ?”, उनले भने ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको आजीवन सेवासुविधा थप्ने विषयमा सरकारलाई गम्भीर हुन सुझाव दिए । उनले आजीवन सेवासुविधाले जनप्रतिनिधि सुविधा भोगतर्फ लक्षित हुने आशङ्का व्यक्त गरे । सांसद चौधरीले झण्डै १८ हजार कैदीबन्दी बिरामी रहेको भन्दै उनीहरुको औषधि उपचारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कैदीबन्दीका कारण राज्यले बेहोर्न परेको आर्थिकभार कम गर्न विभिन्न चाडपर्वमा कैद माफीको विषयबारे पुनःविचार गर्नसमेत उनको माग थियो ।
