३ चैत, काठमाडौँ । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख उद्देश्य राज्यशक्तिका संयन्त्रहरुको समन्वयात्मक उपयोगबाट राष्ट्रहित प्रवद्र्धन गर्नु रहेको बताएका छन् ।
सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज शिवपुरीमा आजदेखि सुरु भएको दशौँ समूहको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षा तालिम उद्घाटन समारोहमा उनले त्यसका लागि सुरक्षाका नवीनतम अवधारणाबारे जानकार रहनु अतिआवश्यक भएको बताए ।
प्रधानसेनापति सिग्देलले भने, “राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा समयक्रमसँगै परिमार्जन र परिस्कृत हुँदै बहुआयामको सुरक्षा वातावरणको विकास भइरहेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार, क्षेत्र, अभ्यास र विषयवस्तुका सवालमा सबै सरोकारवालाबीच साझा सोच आवश्यक छ ।”
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत समग्र मानवीय र वातावरणीय सुरक्षा चिन्तालाई सुरक्षा अवधारणाले समेटेको बताउँदै उनले मुलुक सुहाँउदो सुरक्षा र प्रतिरक्षा नीति तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय तालिमका अवसरमा हुने स्वतन्त्र, निष्पक्ष बहस, अनुसन्धान र विश्लेषण फलदायी हुनसक्ने धारणा राखे ।
सहभागीहरुबीच साझा अवधारणा विकास, आपसी सहयोग र समन्वयका क्षेत्रहरु पहिचान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानसेनापति सिग्देलले विभिन्न निकायबाट हुने सुरक्षासम्बन्धी नीति निर्माण, निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन सहजता हुने बताए ।
सुरक्षासम्बन्धी अवधारणा देशको परिस्थितिअनुसार कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउँदै उनले नेपालको सुरक्षा आयामका विशेषता विशिष्ट र मौलिक प्रकृतिका भएको उल्लेख गरे ।
प्रधानसेनापति सिग्देलले भने, “हाम्रो भूगोल, अर्थतन्त्र, जनसङ्ख्या, स्रोतसाधन आदिलाई विचार गरी सुधार्नुपर्ने कमजोरी, सम्भावना र चुनौतीको विश्लेषण गरिनुपर्छ । आफ्नो मौलिक र वास्तविक धरातलमा उभिएर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । त्यो भएमा मात्र राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।”
त्यसअवसरमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गालले राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रियहित र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण र संवद्र्धन प्रत्येक मुलुकको पहिलो र प्राथमिक जिम्मेवारीभित्रको विषय भएको बताए ।
उनहाँले सुरक्षा मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासँग अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको तथा सुशासन र विकास निर्माणको पूर्वशर्त भएको विचार प्रकट गरे । सचिव दङ्गालले भने, “भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध नभई नागरिकलाई भयरहित वातावरणमा जीवनयापन गर्नसक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न सकिँदैन भने अर्कातर्फ सुशासनलाई संस्थागत गर्न, राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्न र देशमा विकास निर्माणका कार्यलाई सहज रूपमा अघि बढाउन पनि असम्भव हुन्छ ।”
