२ वैशाख, काठमाडौँ । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले रुपन्देही जिल्ला अदालतलाई सबै कागजात स्क्यान गरी १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा डिजिटल फाइल अपलोड गर्न आदेश दिएको छ।
रवि लामिछानेले उच्च अदालत बुटवलको थुनासम्बन्धी आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएपछि, न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
सामान्यतया सक्कल फाइल मगाउँदा जिल्ला अदालतको सुनुवाइ प्रभावित हुने गरेकोमा, अब डिजिटल फाइलमार्फत समय बचत हुने र मूल सुनुवाइ अबरुद्ध नहुने सर्वोच्चको भनाइ छ।
प्रवक्ता अच्यूत कुइँकेलका अनुसार, यस्तो आदेश कागजात व्यवस्थापन र प्रमाण आदानप्रदानलाई छिटो र सहज बनाउने रणनीतिक अभ्यास हो।
