१ साउन, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको बजेटको आधाभन्दा कम मात्रै खर्च गर्न सकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पूँजीगत (विकास) बजेटको खर्च ४६.७९ प्रतिशतमा सीमित रहँदा विकास आयोजना कार्यान्वयनको गति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेन।
सरकारले उक्त आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरे पनि वर्षभरिमा १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
समग्रमा सरकारले ल्याएको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको ८०.५५ प्रतिशत हो। चालु खर्च भने लक्ष्यको ८८.४ प्रतिशत पुगेको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ९२.५६ प्रतिशत रहेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकार परिवर्तनसँगै बजेटका प्राथमिकतामा पनि फेरबदल भएको थियो। विकास तथा निर्माणतर्फको खर्च घटाएर निर्वाचन, सुरक्षा, पुनर्निर्माण र राहतजस्ता क्षेत्रमा स्रोत केन्द्रित गरिएकाले विकास खर्चमा उल्लेख्य गिरावट आएको विश्लेषण गरिएको छ।
सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत संशोधित खर्च लक्ष्य तय गरे पनि त्यो समेत पूरा हुन सकेन। विकास खर्च मात्रै होइन, राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेन।
महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्षभरि १२ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ८३.८७ प्रतिशत हो। सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यस्तै, वैदेशिक अनुदान पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम प्राप्त भएको छ।
लगातार कमजोर विकास खर्च र लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलनले सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ।
