२१ कात्तिक, काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले संसद् र प्रदेश पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालय खारेज गरेको निर्णयपछि संघीय संसद्का पदाधिकारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभाकक्षमा बसेको संयुक्त बैठकले सो निर्णयलाई संसद्को अवहेलना ठहर गर्दै तत्काल पुनरावलोकनको माग गरेको छ।
सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललगायत पदाधिकारीहरूले आजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आफ्नो असन्तुष्टि सुनाउने तयारी गरेका छन्।
पदाधिकारीहरूले कर्मचारी कटौतीले संसद्को कामकाजमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै निर्णय फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने बताएका छन्।
