२५ कात्तिक, काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले अब कुनै पनि दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय गर्न नपाउने भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार यादवलाई मधेश प्रदेशमा नीति–निर्णयका स्तरका काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले “सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट” यस्तो आदेश दिएको जनाएको छ।
रकिप्रसाद साहलगायतले मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आदेश कायम रहने उल्लेख गरेको छ।
गत आइतबार संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। भण्डारीले अस्पताल जान लागेको बहानामा बर्दिबासस्थित होटलमा नै यादवलाई शपथ खुवाएकी थिइन्, जसले राजनीतिक विवादलाई झनै तातेको थियो।
यसबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा भण्डारीलाई पदमुक्त गर्दै नयाँ प्रदेश प्रमुखमा सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नियुक्त गरिसकेका छन्।
