समाचार

देउवा कि गगन ? कांग्रेसको आधिकारिकता कसको ?

२ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको पार्टी नेतृत्वको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादबारे निर्वाचन आयोगले औपचारिक अध्ययन सुरु गरेको छ । १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष र विशेष महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएको दाबी गरेका गगन थापा पक्षको दाबीबारे आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले अध्ययन थालेको हो ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार महाशाखाले प्रारम्भिक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने र नियमित बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ । “शाखाले अध्ययन गरेर आयोगमा पेस गर्ने कुरा भएको छ । आयोगको नियमित बैठकमै विषय प्रवेश हुनेछ,” उनले भने ।

पुस २७ देखि माघ १ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको भनिएको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको दाबी गर्दै गगन थापा नेतृत्वको समूहले पार्टीको आधिकारिकता माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको छ । निवेदनमा विशेष महाधिवेशनले गरेको निर्णयअनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति अद्यावधिक गर्न र आगामी निर्वाचनमा पार्टीको मनोनयनपत्रमा सभापति थापाको हस्ताक्षर कायम गर्न माग गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता माघ ६ गते तोकिएको छ । हालसम्म कांग्रेसका तर्फबाट मनोनयनपत्रमा शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर रहने गरी आयोगमा अभिलेख रहेको छ । विशेष महाधिवेशन पक्षले भने उक्त अभिलेख सच्याएर थापाको हस्ताक्षर कायम गर्न आग्रह गरेको छ ।

यता, देउवा पक्षले भने उक्त विशेष महाधिवेशन नै अवैधानिक रहेको भन्दै आयोगमा लिखित जानकारी गराएको छ । “नेपाली कांग्रेसको नाममा काठमाडौंमा विशेष महाधिवेशन भएको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएकोले त्यस्तो कार्यक्रम नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको औपचारिक कार्यक्रम नभएको व्यहोरा अवगत गराइन्छ,” भन्दै देउवा पक्षले निवेदन दिएको छ ।

गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा पुस २६ देखि माघ १ गतेसम्म चलेको भनिएको विशेष महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको दाबी गरिएको छ । तर, देउवा पक्षले यसलाई पार्टी विधानविपरीत भएको बताउँदै आयोगमा आपत्ति जनाएको छ ।

आधिकारिकता विवादबारे अध्ययन चलिरहेकै बेला आज देउवा पक्षका नेता–कार्यकर्ताको टोली निर्वाचन आयोगको कान्तिपथस्थित कार्यालय पुगेको छ । उनीहरूले आयोगसमक्ष आफ्नो धारणा राखेको बताइएको छ ।

निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षका दाबी, पार्टी विधान, प्रमाण र कानुनी आधारहरू अध्ययन गरी छिट्टै निर्णय गर्ने जनाएको छ ।