१० चैत, काठमाडौं । पश्चिम एसियामा बढ्दो सैन्य तनावले नेपालका वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पार्न थालेको छ। खाडी मुलुक, इजरायल, जोर्डन, लेबनान, इरान र प्यालेस्टाइनमा लाखौं आप्रवासी कामदार कार्यरत छन्, जसमा १७ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक छन्।
वर्तमान द्वन्द्वका कारण यी क्षेत्रका नेपाली कामदारको रोजगारी, आम्दानी र सुरक्षा जोखिममा परेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ८ लाख ३९ हजार २ सय ६६ जनाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए। दैनिक औसत २ हजार २ सय ९९ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको तथ्यांक छ। तर, हाल युद्ध प्रभावित ६ देशमा दैनिक १ हजार ७ सय ७३ जना मात्रै पुगेका छन्।
श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. जीवन बानियाँका अनुसार द्वन्द्व लम्बिँदा नेपालबाट जाने श्रमिकको संख्या घट्ने सम्भावना छ। सरकारले जोखिमपूर्ण देशमा नयाँ श्रमिक पठाउन रोक लगाएको छ भने विदेशमा रहेका श्रमिकलाई फर्किनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्नेछ।
उच्च महँगी र उत्पादन–आपूर्ति अवरोधका कारण विदेशमा कार्यरत नेपालीका रोजगारी पनि जोखिममा छन्। अहिलेको संकटले रेमिट्यान्समा कमी आउने सम्भावना रहेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार नेपालका ७६.८ प्रतिशत घरपरिवार रेमिट्यान्समा निर्भर छन्।
विगतमा कोभिड–१९ महामारीले देखाएजस्तै युद्धले दीर्घकालीन असर पार्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। नयाँ श्रमिक विदेश जान नपाए र फर्केका श्रमिकलाई नेपालमै रोजगारी उपलब्ध गराउन चुनौती भएमा बेरोजगारी र गरिबी बढ्ने जोखिम छ।
विशेषगरी महिला घरेलु कामदार अनौपचारिक रूपमा काम गर्दा बढी जोखिममा छन्। डा. मिना पौडेलका अनुसार संकटका बेला उनीहरूको उद्धार र सुरक्षामा कठिनाइ हुनेछ। साथै, द्वन्द्वका कारण श्रम बजार साँघुरिँदा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र दलाल वा मानव तस्करीको जोखिम बढ्ने सम्भावना पनि छ।
पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावले नेपालमा पर्यटन र सेवा क्षेत्रको रोजगारीमा पनि असर पार्ने देखिन्छ। विज्ञहरूले यस्तो परिस्थितिमा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। आवश्यक परे उद्धार योजना तयार गर्ने, श्रमिकको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने र दूतावासमार्फत नियमित सूचना प्रवाह गर्ने सुझाव दिइएको छ।
दीर्घकालीन रूपमा नेपालले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, उद्योग विस्तार, लगानी आकर्षण र सिप विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकतामा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
