११ चैत, काठमाडौं । काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले नेपालको सुरक्षा र कूटनीतिक नीतिमा व्यापक सुधारको खाका प्रस्तुत गरेको छ। आयोगले विशेष गरी दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन सँग सहकार्य बढाउँदै सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
आयोगका अनुसार नेपालका सुरक्षा निकायलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन दुवै देशका सुरक्षा संयन्त्रसँग समन्वयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कूटनीतिक पहल आवश्यक छ। यसले क्षेत्रीय सुरक्षा सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ।
कूटनीतिक सुधारतर्फ आयोगले दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगहरूमा राजदूत नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। योग्य, अनुभवी र सक्षम व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्न ‘कलेजियम प्रणाली’ वा परराष्ट्र विज्ञमार्फत छनोट गर्ने नीति अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ८० प्रतिशत र अन्य स्रोतबाट २० प्रतिशत नियुक्तिको सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ।
प्रतिवेदनले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ‘थिंक ट्यांक’ गठन गरी कूटनीतिक समस्याहरूको वास्तविक समयमा समाधान खोज्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। सेवा निवृत्त कूटनीतिज्ञहरूलाई Track-2 diplomacy मा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।
सीमा विवाद समाधानका सन्दर्भमा आयोगले भावनात्मक अभिव्यक्ति भन्दा ऐतिहासिक प्रमाण, नक्सा र औपचारिक कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपाल-भारत सीमा विवाद लाई सरकार–सरकारबीचको वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन यातायात, रेल र हवाई कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने गरी द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
आर्थिक कूटनीतिका विषयमा आयोगले Millennium Challenge Corporation (MCC), Belt and Road Initiative (BRI) र Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement (BIPPA) जस्ता सम्झौताहरूलाई पारदर्शी बनाउँदै जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यस्ता सम्झौतामा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डता सुरक्षित रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ।
त्यसैगरी, राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता अनुसार फरक–फरक कूटनीतिक धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। कूटनीतिक सम्बन्धलाई दलभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय हित केन्द्रित बनाउन राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै भारत–चीन प्रतिस्पर्धाको प्रभावबाट सन्तुलित ढंगले अघि बढ्नुपर्ने पनि औंल्याएको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालजस्ता अतिकम विकसित र भू-परिवेष्ठित मुलुकका अधिकार र सुविधाका लागि सशक्त रूपमा पैरवी गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
समग्रमा, आयोगको प्रतिवेदनले सुरक्षा, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दीर्घकालीन सुधारका लागि स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।
